सुरेंद्र राऊत
यवतमाळ : शेतीचे अर्थशास्त्र बियाणे, खते, नापिकी यात फसले आहे. शेतकऱ्यांना सातत्याने सोयाबीनच्या पिकातून नुकसान झेलावे लागत आहे. अशा स्थितीत शासनमान्य कापूस बियाणे लागवड करणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. (BT Cotton Seeds)
त्यामुळे सोयाबीनला पर्याय म्हणून राऊंडअप कापूस बियाण्यांची मागणी वाढत आहे. काळ्या बाजारात जवळपास पाच लाख पाकीट हे प्रतिबंधित बियाणे विक्रीचा अंदाज आहे. (BT Cotton Seeds)
शेतकऱ्यांना कापूस लागवडीसाठी सर्वांत मोठी अडचण मजुरांची आहे. कापसाच्या निंदणासाठी प्रचंड खर्च येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस लागवडीचे क्षेत्र कमी करून सोयाबीन पिकाची निवड केली होती. मात्र, पर्यावरणातील बदल, घसरलेली बियाण्याची गुणवत्ता यामुळे मागील तीन वर्षांपासून सोयाबीन उत्पन्नात प्रचंड घट आली आहे.
एकरी ३ ते ५ क्विंटलपर्यंतच उत्पादन हाती येत आहे. त्यात बाजारभाव मिळत नसल्याने सोयाबीनच्या पिकात मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. दुसरीकडे लागवड व मजुरीचा खर्च वाळला आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी पर्यायी पीक म्हणून कापसाची निवड केली आहे. (BT Cotton Seeds)
शासनमान्य कापूस बियाणे लावणे तोट्याचे ठरत आहे. या कापसात तणनाशकाचा वापर करता येत नाही. निंदणासाठी (गवत काढण्यासाठी) मजुरीचा प्रचंड खर्च येतो. वेळेत मजूर उपलब्ध होत नाही.
हा खर्च वाढत असल्याने कापसाचेही गणित बिघडले आहे. अशा स्थितीत कुठलीही शाश्वती नसताना शेतकरी केवळ तणनाशकाचा वापर करता येईल म्हणून प्रतिबंधित राऊंडअप बीटी कापूस बियाण्याची मागणी करीत आहे. ही संधी ओळखून मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित कापूस बियाणे जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. (BT Cotton Seeds)
या तालुक्यांमध्ये मागणी
दिग्रस, पुसद, दारव्हा या तालुक्यांमध्ये प्रतिबंधित कापूस बियाण्याला अधिक मागणी होत आहे. त्या परिसरात याची उलाढालही आतापासूनच वाढलेली आहे.
सरकार कंपन्यांच्या दबावात
* सरकार बियाणे कंपन्यांच्या दबावात असल्याने कापसाच्या सरळ वाणाचे संशोधन केले नाही. राऊंडअप बीटी हा मजूर टंचाईवर पर्याय आहे. या बियाण्याला शासनाने परवानगी द्यावी.
* अन्यथा निंदणासाठी रोजगार हमी योजनेतून अनुदान द्यावे तरच शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण दूर होईल. यासाठी २०१५ पासून पाठपुरावा करत आहे. असे शेती तज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी सांगितले.
५० कोटींच्या उलाढालीचा अंदाज
प्रतिबंधित कापूस बियाणे विक्रीतून ५० कोटींची उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे. गुजरात येथील गांधीनगरमधून (अहमदाबाद) प्रतिबंधित बियाणे जिल्ह्यात आले आहे. याची खरेदी ६०० ते ६५० रुपये दराने झाली आहे. शेतकऱ्यांना ९०० ते हजार रुपये पाकीट याप्रमाणे या बियाण्याची विक्री केली जात आहे.
प्रतिबंधित बियाण्यावर शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवू नये यात त्यांची फसवणूक होण्याचा धोका आहे. कृषी विभागाने तालुका व जिल्हास्तरासाठी १७ भरारी पथके तयार केले आहे. - एल. जी. आडे, कृषी विकास अधिकारी, यवतमाळ