कृषी उत्पन्न बाजार समितींना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार असून, शासनाचे विधेयक क्रमांक ६४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. बाजार समितीच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत सीमावर्ती भागातील सर्वांत मोठी असलेल्या उदगीर बाजार समितीचा समावेश होण्याची शक्यता असून, शासनाने प्रस्तावित केलेले निकष उदगीर बाजार समिती पूर्ण करीत आहे. राज्यातील बाजार समितीच्या नव्या धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महसूलमंत्री, कृषिमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी व पणन सचिवांचा समावेश आहे.
अधिसूचनेत बाजार समितीवरील विद्यमान संचालक मंडळ तातडीने बरखास्त होऊन प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणे, कर्मचाऱ्यांचे एकत्रीकरण करणे, विशेष मालाची बाजार समिती म्हणून समितीची घोषणा करणे अशा सुधारणा सुचविल्या आहेत. २०१८ मध्ये मसुदा तयार करून त्याची अधिसूचना राज्यपालांच्या सहीने मंजूर करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर झालेल्या सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडीने या विधेयकाला विरोध करत सुधारण्याची प्रक्रिया थांबवली होती.
आता महायुती सरकारने त्याला गती देत समिती नियुक्ती केली. समितीकडून नवीन बदलाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी हालचाली चालू असल्याचे दिसत आहे. शासनाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत उदगीर बाजार समिती बसत असल्यामुळे येथील बाजार समिती राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित होण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीचे उत्पन्न तसेच एकूण शेतमालाच्या होणाऱ्या आवकेपैकी ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतमाल उदगीर बाजार समितीमध्ये शेजारील कर्नाटक, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यामधून मोठ्या प्रमाणात येत आहे. उदगीर समिती प्रस्तावित केलेले निकष पूर्ण करीत असल्याने सीमावर्ती भागातील सर्वांत मोठी असलेल्या उदगीर समितीचे भविष्यात राष्ट्रीयीकरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.