लिलावधारकांनी घरकूलांकरीता मोफत वाळू देण्याचा कोटा वाढविला; आता किती देणार वाळू?

gharkul mofat valu सद्यस्थितीत उत्खननच्या केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त १०% वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकूलांकरीता विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

वाळू/रेती निर्गती धोरण २०२५ लिलावाद्वारे निर्गती लिलावाची प्रक्रीया नदी/खाडी पात्रामधून वाळू निर्गतीकरीता पात्र लिलावधारक यांना त्यांनी उत्खनन केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त १०% वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकूलांकरीता विनामूल्य उपलब्ध करून देणे लिलावधारक यांना बंधनकारक राहील याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे.

सद्यस्थितीत उत्खननच्या केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त १०% वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकूलांकरीता विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

तथापी, नागपूर सह काही जिल्ह्यात घरकूल लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असुन अशा सर्वच लाभार्थ्यांना घरकूलासाठी वाळू उपलब्धता व्हावी म्हणून उत्खननच्या १०% वाळूची तरतूद ऐवजी वाळूघाटामध्ये उपलब्ध एकुण वाळूसाठ्याचा १०% वाळू घरकूल लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याबाबत तरतुदीचा समावेश केल्यास प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकूलांकरीता जास्तीत जास्त प्रमाणात वाळूची उपलब्धता करून देणे शक्य होईल.

सबब दिनांक ०८.०४.२०२५ च्या शासन निर्णयातील उत्खनन केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त १०% या तरतुदी ऐवजी वाळूघाटामध्ये उपलब्ध एकुण वाळूसाठ्याच्या १०% वाळू घरकूल लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या तरतुदीचा समावेश करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

नदी/खाडीपात्रामधून वाळू निर्गतीकरीता पात्र लिलावधारक यांनी वाळूघाटामध्ये उपलब्ध एकुण वाळूसाठ्याच्या १०% वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांकरीता विनामूल्य उपलब्ध करुन देणे लिलावधारक यांना बंधनकारक राहील.

त्याबाबत लिलावधारकास शासनामार्फत कोणतीही रक्कम अनुज्ञेय राहणार नाही याची लिलावधारकाने नोंद घ्यावी व सदर बाब जिल्हाधिकारी यांनी लिलावासाठी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या ई-लिलावाच्या जाहिरातीमध्ये ठळकपणे नमूद करावी असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

अधिक वाचा: महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरताय? मग अवघ्या ५ हजारांतच मिळणार सोलर सिस्टीम