Pune : राज्याचे नवे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आज कृषी विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यामध्ये प्रत्येक विभागासंदर्भात सखोल विचारपूस केली असून कृषी विभागाच्या पुढील कामकाजाची दिशा ठरवली आहे.
दरम्यान, मंत्र्यांना खातेवाटप झाल्यानंतर पहिल्यांदाच कृषीमंत्र्यांनी ही आढावा बैठक घेतली आहे. यामध्ये येणाऱ्या काळात कृषी विभागाच्या प्रत्येक योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हायला पाहिजे आणि सगळा कारभार पारदर्शक पद्धतीने व्हायला पाहिजे यासंदर्भात त्यांनी वक्तव्य केले.
काय म्हणाले कृषीमंत्री?
राज्यात यंदा निसर्गाने साथ दिल्याने मुबलक पावसामुळे खरीप हंगामातील धान्य उत्पादनात ३१ लाख टनांची वाढ होण्याचा कृषि विभागाचा अंदाज आहे. त्यामुळे वर्ष २०२४ हे खरीप पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीस पोषक ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चांगले वातावरण तसेच रब्बीचे क्षेत्र ही वाढल्याने यावर्षी रब्बी पिकाच्या उत्पादनात भरीव वाढ अपेक्षित आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक संघ, कंपन्या यांच्या माध्यमातून संघटीत करण्यात आपले राज्य आघाडीवर आहे. या गटांना प्रक्रिया उद्योगाची जोड देऊन पिकांची उत्पादने निर्माण करुन बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, लोकांमध्ये आहाराबाबत जागृती निर्माण करणे व उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याबाबत शासनामार्फत भर देण्यात येत आहे. याचेच फलीत म्हणून कृषि क्षेत्राची परिणाम आता बदलली असून पिकांची मूल्यसाखळी, मार्केट लिंकेजेस, प्रोसेसिंग, निर्यात हे शब्द आता शेतकरी बांधव बोलू लागले आहेत. त्यांना सहाय्य करणे आवश्यक आहे.
सुधारणेसाठी वाव कुठे आहे?
शेती / एफपीओ- शेतकरी गट / एफपीओ यांचे बळकटीकरण करणे व त्यांचा कृषी योजना राबविण्यामध्ये सहभाग वाढविण्यास धोरण निश्चित करण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करणार. - तसेच राज्यात एफपीओ (FPO) सेल स्थापन करुन योजनांची अंमलबजावणी त्यांचेमार्फत करता येईल.
नैसर्गिक शेती- योजनेत स्थापन झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सेंद्रीय मालाची बाजारपेठ मिळवून देणे आणि सेंद्रीय निविष्ठा तयार करण्यासाठी योजनेतील बाबी राबविता येतील.- सेंद्रिय उत्पादनांना वाढती मागणी लक्षात घेऊन प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण व विपणन यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करून त्यास चालना देण्याचा प्रयत्न राहील.- डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची अंमलबजावणी कार्यक्षमरित्या करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येईल.- आपल्या राज्यात पीकपद्धतीमध्ये मोठी विविधता असून शेतकऱ्यांच्या गरजा व संसाधनांनुसार या विविधतेला अनुसरून शेतीविषयक योजनांची धोरणात्मक आखणी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.- गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत सुधारणा करून कमी कालावधीत आवश्यक वैद्यकीय अहवाल प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने प्रणाली विकसित करून ३० दिवसात लाभ देण्यात- कृषी विभागातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण अंतर्गत विविध निविष्ठांच्या उत्पादक / वितरक आणि विक्रेते यांच्या संघटनांची दर २ महिन्यांनी बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी सोडवण्यात येतील.
- ऑनलाईन परवाना देण्याची पद्धत अधिक प्रभावी करणार.- विभाग व जिल्हास्तरावरील गुणनियंत्रण निरिक्षकावर जबाबदारी निश्चित करणे.
- कृषी खात्याचा आकृतीबंधाबाबत निर्णय घेण्यात येईल.- ग्रामस्तरावर कृषी सहाय्यकांना लॅपटॉप / टॅब देण्यात येईल.- जागतिक बँक अर्थसहाय्यित स्मार्ट योजनेअंतर्गत उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देणे सुलभ करण्यात येईल.- प्रलंबित ठिबक अनुदानासाठी केंद्रिय कृषी मंत्री यांना नुकत्याच झालेल्या दौऱ्या दरम्यान पत्र दिलेले आहे.- परराज्यातील व्यापा-यांकडून महाराष्ट्र राज्यातील द्राक्ष, केळी, डाळिंब इ. पिक उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फसवणूकीस आळा घालण्यासाठी संयुक्त धोरणात्मक निर्णय घेणार.- आयात / निर्यात शुल्क वाढविणे, कमी करणे याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्यात येईल.
शेतकरी महिलांसाठी
स्मार्ट अंतर्गत बचत गटातील महिलांना घेवून ४०० महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मितीचे उद्दिष्ट (६०% अनुदान)सर्व शेतकरी कंपन्यांना ३०% महिला सभासद व २५% महिला संचालक संख्या बंधनकारक करणार.महिलांचा शेतजमिनीमध्ये अधिकार वाढविण्याकरिता असलेली "लक्ष्मी मुक्ती" अंतर्गत ७/१२ वर महिला सहहिस्सेदार होण्यासाठी प्रयत्न.कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३०% लाभार्थी महिलांच्या सहभागासाठी प्राधान्य देऊ.गावपातळीवर प्रगतीशील महिला शेतकऱ्यांमधून "कृषी ताई" ची निवड करुन, त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना मानधन तरतूदीबाबत धोरण निश्चित करण्यात येईल.महिलांच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्यास प्राधान्य देऊ.
- नैसर्गिक आपत्ती / पीक विमा योजनेबाबत धोरण ठरविण्यासाठी अभ्यास करून तज्ञ संचालकांची समिती स्थापन करुन योजना उत्तम राबविण्यासाठी प्रयत्न करणार.- कृषी विद्यापीठ प्रक्षेत्रावर बियाणे निर्मिती -
खाजगी कृषि विद्यापीठे विद्यार्थी संस्था, त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येणार.कापूस / सोयाबीन व इतर महत्वाच्या पिकांचे बियाणे उत्पादन राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये वाढविण्यावर भर देऊन पुढील ३ वर्षात पायाभूत ते प्रमाणित बियाणे निर्मितीचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवून बियाण्यांमध्ये महाराष्ट्राला "आत्मनिर्भर" करता येईल.
- प्रयोगशाळेतील संशोधन व शासनाच्या योजना थेट ब्रांधावरील शेतकऱ्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी पारदर्शक ऑनलाईन पोर्टल करून त्याद्वारे ऑनलाईन अर्ज, छानती, मंजूरी, अंमलबजावणी नंतर लाभार्थ्याच्या थेट खात्यावर महाडिबीटी प्रणालीद्वारे अनुदान वितरण करता येईल.- भौगोलिक मानांकन (GI) मिळालेल्या पिक उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन त्यांच्या उत्पादनाच्या ब्रेडिंग व मार्केटिंगसाठी अभ्यास गटाची स्थापना करणार.- शेतीची उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI), ड्रोन, रोबोट्स व इतर डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर - अभ्यास / कृती गट/ समिती स्थापन करणार.- कृषी विभाग व कृषी विद्यापीठ कामकाज सुधारणेसाठी विविध समित्या स्थापन करणार