केंद्र शासनाच्या वतीने पीएम किसान आणि राज्य शासनाच्या वतीने नमो शेतकरी महासन्मान योजना धाराशीव जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यभर सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी डाटा एंट्री ऑपरेटर, मूलभूत प्रशिक्षण, कार्यालयीन इतर आवश्यक सोयी- सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत.
दरम्यान, या सुविधांसाठी १ जुलैपासून कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा धाराशीव जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी विभागाच्या वतीने जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
त्यामुळे या दोन्ही योजनांना घरघर लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांची फरपट होणार आहे.
शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक मदत व्हावी; यासाठी पीएम किसान योजनेतून वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनानेही नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली आहे. त्या योजनेतूनही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात येते. मात्र, या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, याविषयी शंका निर्माण झाली आहे.
पूर्वी या योजनेची अंमलबजावणी महसूल विभागाच्या वतीने केली जात होती. त्यानंतर महसूल विभागाकडून ही योजना कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. मात्र, कृषी विभागाकडे या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, त्यासाठी मूलभूत प्रशिक्षण, कार्यालयीन इतर आवश्यक सुविधा व कार्यालयीन खर्च तसेच योजनेच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी निधीचा अभाव आहे. सदर सोयी-सुविधांच्या उपलब्धतेकरिता वेळोवेळी शासनास कृषीसेवा कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनेच्या वतीने निवेदनेही देण्यात आली आहेत.
पी. एम. किसान योजना व नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे कामकाज अधिक गतिमान होण्यासाठी प्रलंबित अडचणी तातडीने सोडविण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करून आम्हाला सदर योजनांच्या बहिष्कारापासून परावृत्त करावे, अशी मागणी धाराशीव जिल्ह्यातील सर्व कृषी अधिकारी, कर्मचारी यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनावर तालुका कृषी अधिकारी अवधूत मुळे, महेश देवकाते, राजाराम बर्वे, वैभव लेणेकर, डी. पी. मोहिते, यू, पी. खांडेकर, एस. टी. रोहिले, के. डी. माळी, एम. एस. सर्जे आदी तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहायक यांच्या सह्या आहेत,
शेतकरी अन् कर्मचाऱ्यांत होताहेत वाद...
या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा नुकताच १७ वा हप्ता शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आला आहे. जे शेतकरी या योजनेमधून वगळले गेले, तसेच जे नव्याने या योजनेसाठी पात्र झाले, अशा शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी सातत्याने कृषी विभागाकडे होत आहे. यासाठी शासनाकडून देण्यात आलेल्या वेबसाइटलाही सतत अडथळा येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. अनेकवेळा शेतकऱ्यांशी वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत.
कृषी अधिकारी, कर्मचारी तणावाखाली
या योजनेंतर्गत ग्रामस्तरीय अधिकारी म्हणून कृषी सहायकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण न देता मोठ्या प्रमाणात स्प्रेडशीड, लाभार्थी याद्या मोबाइलवर देऊन तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश येतात.
क्षेत्रीय पातळीवर अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी कृषी अधिकारी, कर्मचारी प्रचंड मानसिक तणावाखाली असून, त्याचा विपरित परिणाम केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. कृषी सहाय्यकावर असलेल्या कामाच्या नाहक ताणामुळे त्यांना नेमून देण्यात आलेल्या मूलभूत क्षेत्रीय कामावर परिणाम होत असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा - शेतकरी बांधवांनो या पिकांवर कीटकनाशक फवारणी नको!