नितीन चौधरीप्रधानमंत्री खरीप पीक विमा योजनेत यंदा राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून दिला. त्याला शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे राज्य सरकारला सुमारे पावणे पाच हजार कोटींचा हप्ता विमा कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे. रब्बीसाठी देखील असाच प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता असल्याने सुमारे अडीच हजार कोटींचा हप्ता द्यावा लागेल. राज्य सरकारने यासाठी आतापर्यंत केवळ दोन हजार कोटींची तरतूद केली असल्याने अतिरिक्त पाच हजार कोटींचा विमा हप्ता भरण्यासाठी पुरवणी मागण्या किंवा इतर विभागांचा निधी वळवावा लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राज्यात खरिपाचे एकूण क्षेत्र १ कोटी ४२ लाख ५८ हजार हेक्टर इतके आहे. गेल्यावर्षी खरीप हंगामात सुमारे ५७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर क्षेत्राचा पीक विमा उतरवण्यात आला होता. यंदा राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केल्यानंतर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात दीडपटीने वाढ होईल, अशी अपेक्षा कृषी विभागाने व्यक्त केली होती. त्यानुसार विमा संरक्षित क्षेत्र साधारण ८५ लाख हेक्टरवर पोचेल, असे अपेक्षित होते. त्यासाठी राज्य सरकारला सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा हिस्सा द्यावा लागेल असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात या योजनेनुसार राज्यात यंदा १ कोटी १२ लाख ४२ हजार हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरवण्यात आला. एकूण पेरणी क्षेत्राच्या हे प्रमाण सुमारे ७९ टक्के इतके आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला सुमारे ४ हजार ७५५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता द्यावा लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या ५७ लाख ६५ हजार हेक्टरसाठी राज्य सरकारला सुमारे १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा हप्ता द्यावा लागला होता. मात्र, यंदा क्षेत्र वाढल्याने हा हप्ता आता ४ हजार ७५५ कोटी रुपयांवर गेला आहे.
गेल्या वर्षी सुमारे सव्वापाच लाख हेक्टर पिकाचा विमा उतरवण्यात आला होता. खरीप पीक विमा योजनेला शेतकऱ्यांच्या मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे रब्बी हंगामातही अशाच पद्धतीचा प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे रब्बीतही सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा राज्य सरकारला विमा हप्ता द्यावा लागण्याची शक्यता कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. खरीप व रब्बी पीक विमा योजनेचा एकत्रित हप्ता हा साडेसात हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, राज्याला अतिरिक्त पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमधून ही तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. इतर विभागांकडील निधी वळवून या विमा हप्त्याची तरतूद करावी लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
खरीप पीकविमा दृष्टीक्षेपातवर्ष क्षेत्र (लाख हे.) हप्ता (राज्य हिस्सा कोटींत)२०२२-२३ ५७ १८००२०२३-२४ ११२ ४७५५
तरतुदीच्या २,७५५ कोटींनी खर्च जास्तएप्रिलच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने पीक विमा योजनेसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. एक रुपयात पीक विमा योजनेच्या घोषणेनंतर पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी तीन हजार तीनशे कोटी रुपये लागतील, असे निवेदन विधिमंडळात केले होते. प्रत्यक्षात हा आकडा एकूण तरतुदीच्या २ हजार ७५५ कोटींनी जास्त आहे. खरिपासारखीच योजना रब्बीतही राबवावी लागणार आहे. रब्बीचे एकूण पेरणी क्षेत्र ६२ लाख हेक्टर आहे.