पुन्हा एकदा राज्यात वाटप होणार ३७.४४ लाख लिटर रॉकेल; किती, कसे, केव्हा वितरण होईल याबाबत मात्र अस्पष्टताच

गेल्या काही वर्षापूर्वी शिधापत्रिकेवरून बंद करण्यात आलेले रॉकेलचे वितरण पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यभरात ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यभरातील शिधापत्रिकांची संख्या मागविण्यात आली आहे, तसेच पूर्वीच्या परवानाधारकांची संख्या, परवान्याचे नूतनीकरण, नवे अर्ज याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे.

मात्र, हे रॉकेल देण्यासाठी सर्वच दुकानदारांना द्यायचे की, केवळ परवानाधारकांना द्यायचे, तसेच अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांनाच द्यावे यावरून प्रशासन आणि दुकानदारांमध्ये संभ्रम आहे. राज्य सरकारकडूनच याबाबत स्पष्ट निर्देश आल्यानंतर लाभार्थ्यांची आणि दुकानदारांची संख्या निश्चित होईल, असे सांगण्यात येत आहे.

राज्यात २००५ पासून शिधापत्रिकांवरील रॉकेलच्या वितरणात घट करण्यास सुरुवात झाली, तर पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत २०१५ पासून रॉकेलचे वितरण पूर्णपणे बंद करण्यात आले. मात्र, दोन वर्षांपर्यंत काही जिल्ह्यांत याचे वितरण सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने पुन्हा एकदा रॉकेलचे वितरण सुरू करण्याचे ठरविले आहे.

त्यासाठी राज्याचा एकत्रित कोटा ठरविला आहे. त्यानुसार राज्यात ३ हजार ७४४ किलो लिटर अर्थात ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचे वितरण करण्यात येणार आहे. मात्र, जिल्हानिहाय कोटा अद्याप ठरविण्यात आलेला नाही. त्यापूर्वी वितरणाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आव्हान पुरवठा विभागापुढे आहे. वितरणाची ही यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने लाभार्थ्यांना रॉकेल वितरित करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

त्यामुळे परवान्यांचे नूतनीकरण व नव्या मंजुरी होणे आवश्यक असल्याचे पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी किरकोळ, हॉकर्स, अर्धघाऊक व घाऊक रॉकेल परवाने मंजुरी, नूतनीकरण व वारसाच्या नावे वर्ग करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

परवान्याची मुदत संपून रॉकेल परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज केलेल्या मात्र, नूतनीकरणासाठी प्रलंबित असलेल्यांचे नूतनीकरण झाले आहे, असे गृहित धरावे. परवाना मंजुरी देताना, नूतनीकरण करण्यासाठी आकारण्यात येणारे अर्ज, परवाना, नूतनीकरण, विलंब शुल्क आकारू नये.

दोन वर्षापेक्षा अधिक मात्र, पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या विलंबाच्या राज्य प्रकरणांबाबत सरकारऐवजी जिल्हाधिकारी स्तरावरच कार्यवाही करावी. वारसाच्या नावे वर्ग करण्यासाठी प्रलंबित असलेले परवाने तत्काळ वर्ग करावेत. ज्या गावामध्ये किरकोळ रॉकेल परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, अशा गावांमध्ये रास्त धान्य दुकानदारास परवाना देण्यात यावा.

पुरवठा विभागाने मागितलेली माहिती पुरविण्यात आली आहे. वितरणाबाबत अद्याप स्पष्ट निर्देश नाहीत. ते आल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या, वितरणाचा महिना आणि लिटर याबाबत सांगता येईल. - महेश सुधळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.

रॉकेल परवाने आता सर्वच दुकानदारांना मोफत देण्यात येणार आहेत. पूर्वीच्या परवानाधारकांना किती व दुकानदारांना किती रॉकेल मिळेल याबाबत अद्यापही स्पष्टता दिसत नाही. - गणेश डांगी, अध्यक्ष रेशन दुकानदार संघटना पुणे.

रेशन दुकानदार आणि अधिकारीही संभ्रमात

राज्य सरकारने सर्व शिधापत्रिकांची संख्या, तसेच घाऊक विक्रेत्यांची नावे कळवावीत, अशी सूचना जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ही माहिती कळविण्यात आली आहे.

मात्र, रॉकेल देताना ते अंत्योदय व प्राधान्य योजनेत शिधापत्रिका -धारकांनाच देण्यात येईल असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. अन्य केशरी, शुभ्र शिधापत्रिका-धारकांचे काय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा : भारतीय वारस कायद्यानुसार हाताने लिहिलेले 'मृत्युपत्र' वैध ठरेल का? जाणून घ्या सविस्तर