सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासह गट शेती करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजनेला २१६.६७ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
याअंतर्गत ०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात राबविण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र सरकारचा हिस्सा १३० लाख रुपये व त्या अनुसरून राज्य सरकारचा हिस्स्याचा ८६.६७ लाख रुपये असा एकूण २१६.६७ लाख रुपये इतका निधी कृषी आयुक्तालय पुणे यांना वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
काय होणार या योजनेतून?योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक सेंद्रिय शेतीस व सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, सहभाग हमी पद्धतीने प्रमाणिकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावार सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे, रासायनिक किटकनाशके उर्वरित अंशमुक्त शेतमाल ग्राहकास उपलब्ध करून देणे, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे तसेच शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक घेणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करून आर्थिक उत्पन्न वाढविणे याबाबीचा योजनेत समावेश आहे.