Loans to Fishermen : मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे घटक, Post Harvesting यामध्ये वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन, साठवणूक करणारे घटक अशा किसान क्रेडिट कार्ड धारक मत्स्यव्यावसायिकांना २ लाखापर्यंतचे अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्जावर राज्य शासनाकडून ४ टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपरोक्त याजनच्या अमलबजावणीसाठी अटी व शती खालील प्रमाण राहतील-शासन निर्णयान्वये व्याज परतावा सवलत अनुज्ञेय असणाऱ्या संबंधित लाभार्थ्याचा अर्ज संबंधित बँकेने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावा.लाभार्थी मच्छिमार KCC धारक (किसान क्रेडिट कार्ड) असणे आवश्यक आहे.अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे अनिवार्य राहील.
व्याज परतावा सवलत वितरीत करण्याची कार्यपध्दती -
- शेतकऱ्यांना बँकाकडून पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही ज्याप्रमाणे सहकार विभाग / बँका यांचेमार्फत करण्यात येते, त्याप्रमाणे मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही राज्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचेमार्फत करण्यात यावी.
- जिल्ह्याच्या मच्छिमारांना खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याकरिता सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय संबधित जिल्हा यांनी जिल्हा उपनिबंधक / सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांचेशी समन्वय साधावा .
- मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार मत्स्यउत्पादक इत्यादींना व्याज परतावा सवलत देण्याकरिता अर्थसहाय्य करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची कार्यवाही सहकार विभागाने करावी.
- सदर सवलतीकरिता होणारा खर्च भागविण्यासाठी सहकार विभागाकडून घेण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली, सन २०२५-२६ या वर्षाकरिता आवश्यक अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येईल. त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही सहकार विभागाने करावी.
- मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार मत्स्यउत्पादक इ. ना या योजनेचा लाभ हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होईल.
अधिक माहितीसाठी संबंधित शासन निर्णय पहा
Web Summary : Maharashtra provides fishermen with loans up to ₹2 lakh at a 4% interest subsidy. This initiative supports various fisheries-related activities, requiring beneficiaries to be KCC holders and repay loans within a year to avail the subsidy.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार मछुआरों को 2 लाख रुपये तक का ऋण 4% ब्याज सब्सिडी पर दे रही है। केसीसी धारक होना और एक वर्ष के भीतर ऋण चुकाना अनिवार्य है। यह योजना मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देगी।