देशांतर्गत साखर उत्पादनात 22 टक्क्यांची वाढ, पहा टॉप तीन राज्य, महाराष्ट्र कितव्या नंबरवर? 

Sugar Production : २०२५-२६ हंगामात (ऑक्टोबर-डिसेंबर) १५ जानेवारीपर्यंत भारतातील साखर उत्पादन 22 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

Sugar Production : नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेड (NFCSF) च्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ हंगामात (ऑक्टोबर-डिसेंबर) १५ जानेवारीपर्यंत भारतातील साखर उत्पादन १५८.८५ लाख टन (लिटर) पर्यंत पोहोचले. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील १३०.६० टनपेक्षा हा आकडा २२ टक्के जास्त आहे. 

महाराष्ट्रात साखर उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे, परंतु इतर राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ माफक वाढ झाली आहे. तर बिहार, पंजाब, हरियाणा आणि आंध्र प्रदेश ही काही राज्ये आहेत जिथे उत्पादन कमी झाले आहे.

हे तीन राज्य टॉपवर आकडेवारीवरून असे दिसून येते की महाराष्ट्रात साखरेचे उत्पादन ६.४६ दशलक्ष टन होते, जे गेल्या वर्षीच्या ४.३०५ दशलक्ष टनांपेक्षा ५० टक्के जास्त आहे. तथापि, भारतातील सर्वात मोठे ऊस उत्पादक उत्तर प्रदेशात, उत्पादन ७ टक्क्यांपेक्षा कमी वाढून ४.५७ दशलक्ष टन झाले, जे गेल्या वर्षी ४.२८५ दशलक्ष टन होते. कर्नाटकातही ३.०७ दशलक्ष टन उत्पादन झाले, जे २.७१ दशलक्ष टनांपेक्षा जवळपास १३ टक्के जास्त आहे. या हंगामात आतापर्यंत देशातील एकूण साखर उत्पादनात या तीन प्रमुख राज्यांचा वाटा सुमारे ८९ टक्के आहे.

९.०१ टक्के पुनर्प्राप्ती दराने गाळपउत्पादन अद्यतनावर, NFCSF (नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेड) ने 'बिझनेसलाइन' या इंग्रजी वृत्तपत्रात अहवाल दिला की चालू हंगामात, १५ जानेवारीपर्यंत, ५१९ कार्यरत साखर कारखान्यांनी १,७६३.७४ लाख टन ऊस गाळप केला आहे, ज्याचा पुनर्प्राप्ती दर ९.०१ टक्के आहे, तर गेल्या वर्षी त्याच वेळी ५१४ कारखान्यांनी १,४८४.०४ लाख टन ऊस गाळप केला होता ज्याचा पुनर्प्राप्ती दर ८.८० टक्के आहे. रिकव्हरी रेट म्हणजे उसापासून तयार होणारी प्रत्यक्ष साखर आणि ९ टक्के रिकव्हरी रेट म्हणजे १०० किलो उसापासून ९ किलो साखर.

या वर्षी, कर्नाटकात वसुली गेल्या वर्षीच्या ८.५० टक्क्यांवरून ८.०५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे आणि महाराष्ट्रात ती ८.८० टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांपर्यंत किंचित वाढली आहे. तथापि, उत्तर प्रदेशात वसुली ९.०५ टक्क्यांवरून ९.८०  टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. दरम्यान, सरकारने चालू हंगामासाठी निर्यात कोट्याचे पुनर्वाटप करण्याचा तिसरा आदेश जारी केला, कारण काही गिरण्यांनी त्या परवान्यांची इतर गिरण्यांच्या देशांतर्गत मासिक रिलीज प्रमाणात देवाणघेवाण करण्यासाठी अर्ज केला होता.