२४ तास पाणीपुरवठ्याला यंदाच्या पाणीटंचाईचा फटका

डेडलाइन जवळ येऊनही प्रकल्प अर्धवटच : अपुरा पाऊस, ढिसाळ नियोजन कारणीभूत

- शेफाली परब-पंडित

मुंबई :आॅक्टोबर हीटने मुंबईकर घामाघूम होत असतानाच पाणीबाणीने त्यांच्या अडचणीत भर घातली आहे. दक्षिण मुंबईतील पाणीटंचाईने उच्चभू्र वस्तीतील लोकांचीही झोप उडवली आहे. मात्र २४ तास पाणी मुंबईकरांसाठी यंदाही दिवास्वप्नच ठरणार आहे. अपुरा पाऊस आणि ढिसाळ नियोजनामुळे २४ तास पाणीपुरवठ्याचा मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ११ वर्षांनंतरही पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत.

सन २००७ मध्ये शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यातून २४ तास पाणीपुरवठ्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात या प्रकल्पावर २०१४ मध्ये काम सुरू झाले. मात्र गेल्या चार वर्षांत महापालिकेने केवळ वांद्रे, खार आणि सांताक्रुझ (एच पश्चिम) तसेच मुलुंड (टी) या दोन विभागांमध्ये २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे.

११ वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या या प्रकल्पाची डेडलाइन २०१९ मध्ये संपत आहे. पुढच्या वर्षीपर्यंत हा प्रकल्प उपनगरामध्ये सुरू करण्याचे लक्ष्य नियोजित केले होते, परंतु या वर्षी अपुऱ्या पावसामुळे जलसाठा कमी असल्याने याचा परिणाम या प्रकल्पावर होत आहे.

पाण्याची वेळ वाढविण्याबाबत पुनर्विचार करणार!
मुंबईत गेल्या काही दिवसांमध्ये पाणीटंचाईच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. दक्षिण मुंबईत कफ परेड, फोर्ट, कुलाबा एवढेच नव्हेतर, मंत्रालयासमोरील मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांतील पाणीही पळाले होते. त्यामुळे हा प्रकल्पच रद्द करण्याची मागणी संतप्त नगरसेवकांकडून होत आहे. मात्र या वर्षी पाऊस अपेक्षेपेक्षा कमी झाला. त्यामुळे पाण्याच्या वेळेत वाढ करण्याबाबत पुनर्विचार करावा लागेल. तसेच २४ तास पाणीपुरवठा होत असलेल्या विभागांतून अद्याप कोणतीही तक्रार आलेली नाही, असा दावा जल अभियंता खात्यातील एका अधिकाऱयाने केला आहे.

 

• सन २००७ मध्ये जाहीर झालेल्या या प्रकल्पाची डेडलाइन २०१९ मध्ये संपते. मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी एच पश्चिम आणि मुलुंड या दोन विभागांत प्रयोग सुरू असून यावर तीनशे कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

 

• मुंबईत पाणीबाणी निर्माण झाली आहे. मात्र एच पश्चिम आणि मुलुंड या दोन विभागांतून तक्रारी आलेल्या नाहीत, असा बचाव अधिकारी करीत आहेत.

 

• या प्रयोगानुसार पाणीपुरवठ्याच्या वेळेत वाढ होणार आहे. म्हणजेच तीन तासांऐवजी पाच तास पाणीपुरवठा होणार असल्याचे अधिकारी सांगतात. या प्रकल्पांतर्गत गळती रोखण्यापासून प्रत्येक विभागाच्या पाण्याची गरज ओळखून पुरवठ्याचा आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच मुंबईतील सर्व जलवाहिन्यांचे जीपीएस मॅपिंग होणार आहे.