२००० नंतरच्या सर्व झोपड्यांना पाणीपुरवठा

बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेने अखेर उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर सन २००० नंतरच्या सर्व झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण आखले आहे़

मुंबई : बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेने अखेर उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर सन २००० नंतरच्या सर्व झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण आखले आहे़ त्यानुसार प्रति हजार लीटर पाण्यास चार रुपये ३२ पैसे हा नवीन दर बेकायदा झोपड्यांना आकारला जाईल. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आला आहे़
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे़ मात्र पाणीहक्क समितीने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सरसकट सर्वांना पाणी मिळण्याची मागणी केली़ ही मागणी ग्राह्य धरत बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई करत नसाल तर त्यांना पाणीपुरवठा का करीत नाहीत, असा जाब न्यायालयाने डिसेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या सुनावणीत विचारला़ त्यामुळे सर्व झोपड्यांना पाणी देण्याचे धोरण महापालिकेने तयार केले आहे़ मात्र पाणीपट्टीचे बिल हे झोपड्या अधिकृत असल्याचा पुरावा ठरू शकत नाही़ तसेच पाणीपुरवठा होत असला तरी बेकायदा झोपड्यांवर कालांतराने कारवाईचा पालिकेचा हक्क अबाधित असेल, अशी अट प्रशासनाने या धोरणातून घातली आहे़ (प्रतिनिधी)

पाणीचोरी व
आर्थिक नुकसान टळेल
मुंबईत ५४ टक्के लोकवस्ती झोपडपट्टीत आहे़ मुंबईला दररोज ३७५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत असतो़ यापैकी ३० टक्के म्हणजेच सुमारे ९०० दशलक्ष लीटर दररोज चोरी व गळतीमुळे वाया जात आहेत़ झोपडपट्ट्यांमध्ये जलजोडण्या फोडून पाणीचोरी केली जाते़ त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे़ बेकायदा झोपड्यांना जलजोडण्या दिल्यास हे नुकसान टळणार आहे़

जलजोडणीसाठी अर्ज करण्याचे नियम
पाच झोपड्यांचा समूह तयार करून त्याचा सचिव जलजोडणीसाठी अर्ज करू शकतो़ रहिवासी पुरावा, रेशनकार्ड, आधार कार्ड आवश्यक़ दरमहा शुल्क भरले जाईल याची संबंधित सचिवाने खात्री द्यावी़ केंद्राची जमीन असल्यास त्यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतर जलजोडणी़
जलजोडणी म्हणजे झोपड्या अधिकृत झाल्याचा पुरावा नाही़ कायदेशीर कारवाई भविष्यातही होऊ शकते़ पाणी वितरणाचे जाळे, जलवाहिन्यांची सोय असलेल्या भागातील झोपडपट्ट्यांनी अर्ज केल्यास लगेचच पाणीपुरवठा सुरू होईल़
मात्र जलजोडण्या नसलेल्या विभागांमधील झोपड्यांना दोन वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागेल. या अधिकृत झोपड्यांना चार रुपये ३२ पैसे भरावे लागणार आहेत़

या झोपड्यांना जलजोडणी नाही : पदपथ अथवा रस्त्यांवरील झोपड्या़ खाजगी जमिनीवरील अघोषित झोपड्या़ समुद्र किनाऱ्याच्या भागात वसलेल्या मात्र गावठाण व भूवापर सर्वेक्षणात समावेश नसलेल्या झोपड्या़ प्रकल्पबाधित झोपड्या़