बेकायदा बांधकामांवर उपग्रहाद्वारे ‘वॉच’, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पाऊल

शहरातील बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) नकाशाची मदत घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन मागोवा व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. तसेच अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठीही या प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.

मुंबई : शहरातील बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) नकाशाची मदत घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन मागोवा व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. तसेच अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठीही या प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू असतात. झोपड्या आणि इमारतींमध्येही बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण अधिक आहे. याचा ताण मात्र मूलभूत व पायाभूत सुविधांवर होत आहे. त्यामुळे बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पदनिर्देशित अधिकाºयांना देण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच बेकायदा बांधकामावर नजर ठेवण्यासाठी जीआयएस नकाशाचा वापर करण्यात येणार आहे.
या नकाशामुळे बेकायदा बांधकाम ओळखणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांवर कारवाई करणेही सोपे होईल. त्याचबरोबर बेकायदा बांधकामावर वचक ठेवण्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन मागोवा व्यवस्थापन प्राणाली हे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येत आहे. तसेच शहरातील प्रत्येक इमारतीची माहिती या प्रणालीशी जोडली जाणार असल्याने अतिधोकादायक इमारतींवरही नजर ठेवता येणार आहे.
दुसरीकडे मुंबई महापालिकेसह झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने कंबर कसली आहे. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान पद्धती वापरली जात आहे. यासाठी ड्रोनचा वापर करून झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. याचा वापर करून कामे जलद गतीने होतील, असा दावा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने केला आहे.

झोपडी‘दादां’ना राजकीय अभय
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या ‘एल’ वॉर्डमध्ये अनधिकृत बांधकामांची संख्या अधिक आहे. झोपडी‘दादा’ आणि त्यांना असलेला राजकीय वरदहस्त यामुळे अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळत आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकरणांतील वाद, भ्रष्टाचार, विकासकांसोबतचे साटेलोटे, राजकीय वरदहस्त; याला छेद देण्याचे काम एसआरएला करावे लागणार आहे. तर मुंबई शहर आणि उपनगरात होत असलेले अनधिकृत बांधकाम यांच्यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे.

तंत्रज्ञानाने पारदर्शकता येणार?
तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना, तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता येऊ शकते का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
महापालिका आणि एसआरए दोन्ही प्राधिकरणांच्या संकेतस्थळांवरही झोपड्यांबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. आता काही प्रमाणात दोन्ही प्राधिकरणांनी यासाठी एक पाऊल उचलले आहे. प्रत्यक्षात यास कितपत यश येईल; हे भविष्यकाळच ठरवणार आहे.
आधुनिक काळात सॅटेलाइटद्वारे झोपडपट्टीचा नकाशा तयार करता येऊ शकतो; आणि महापालिका यादृष्टीने आता पावले उचलत आहे. मग झोपड्यांचा सर्व्हे करण्यासाठी ड्रोनचा वापर का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
संकेतस्थळ, वेबपोर्टल, ड्रोन असो वा उपग्रह असो; अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतानाच अनधिकृत झोपड्यांची संख्या वाढणार नाही; याची काळजी कोणतेच प्रशासन घेत नाही आणि काळजी घेतली तर स्थानिक राजकारण, झोपडी‘दादा’ यांना पालिका प्रशासनाला सामोरे जावे लागते.

नकाशे मिळणार आॅनलाइन : झोपडपट्टीमुक्त मुंबई व परवडणारी घरे यासाठी एसआरए काम करत आहे. झोपडपट्टी व झोपडपट्टी समूहाचे नकाशे आॅनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. झोपड्यांचे लाइडर, ईटीएस व आधार संलग्न टॅबद्वारे, प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन डोअर टू डोअर सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले.