खेळाच्या मैदानावरील अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकतात राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

महापालिकेच्या २०३४ च्या विकास आराखड्यात खेळाची मैदाने जतन करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असला तरी खऱ्या अर्थाने यावर पालन करण्यास सरकार उदासीन दिसत आहे.

मुंबई - महापालिकेच्या २०३४ च्या विकास आराखड्यात खेळाची मैदाने जतन करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असला तरी खऱ्या अर्थाने यावर पालन करण्यास सरकार उदासीन दिसत आहे. कारण सुधारित एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत खेळाच्या मैदानावर बेकायदा बांधकाम केले असल्यास संबंधित प्राधिकरण ते बांधकाम नियमित करू शकते, अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी न्यायालयाला दिली.
३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला नवी मुंबईच्या काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मोकळे भूखंड, मैदाने यांवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करणार का, असा सवाल राज्य सरकारला केला होता. त्यावर उत्तर देताना शुक्रवारी सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, खेळाच्या मैदानावर उभारण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाऊ शकतात. जर संबंधितांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज केला तर त्यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.