आदिवासींचा निवडणुकीवर बहिष्कार

डहाणूतील कैनाड ग्रामपंचायतीचे विभाजन करुन कोसबाड ग्रामपंचायतीची निर्मिती करावी अशी मागणी गेल्या वीस वर्षापासून प्रलंबितच आहे.

अनिरूद्ध पाटील, बोर्डी
डहाणूतील कैनाड ग्रामपंचायतीचे विभाजन करुन कोसबाड ग्रामपंचायतीची निर्मिती करावी अशी मागणी गेल्या वीस वर्षापासून प्रलंबितच आहे. त्यामुळे ही मागणी मान्य होईपर्यंत निवडणुकीवर सार्वत्रिक बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्णय कोसबाडवासीयांनी प्रजासत्ताक दिनी घेतला. याबाबत समेट घडविण्याचा डहाणू तहसिलदारांचा प्रयत्न अपयशी ठरला.
कैनाड ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ११ हजार ५०० असून १९ पाड्यांचा समावेश आहे. यापैकी सर्व पाडे १०० टक्के आदिवासी वस्तीचे आहेत. कैनाड गावाला पश्चिम घाटाचे कोंदण लाभले असल्याने कोसबाड, करबटपाडा, दळवीपाडा, मालपाडा, आदी पाडे भौगोलिकदृष्ट्या वेगळे पडतात. संबंधीत पाड्यावरील गावांना ग्रामपंचायत कार्यालय गाठण्याकरीता २० कि. मी. चा खडतर प्रवास करावा लागतो. घरपट्टी, ग्रामपंचायतीचे विविध दाखले मिळविताना रोजगार बुडवून वेळ व प्रवासाचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. ग्रामस्थांच्या हिताकरीता कैनाड ग्रामपंचायतीचे विभाजन करून नवीन कोसबाड ग्रामपंचायत स्थापण्याचा ठराव शासन दरबारी पाठविण्यात आला. वीस वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतरही शासनाने ग्रामपंचायतीचा प्रश्न मार्गी लावलेला नाही. त्यामुळे आदिवासींना हक्क व सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. तथापी २८ जाने. रोजी जि. प. व पंचायत समितीच्या निवडणुकींपासूनचा बहिष्कार आगामी काळात कायम ठेवला गेला. डहाणू तहसिलदारांनी बहिष्कार मागे घेण्याबाबत सुचना केल्या. मात्र ग्रामस्थांनी निर्धार कायम ठेवला.