वृक्षांच्या छाटणीसाठी सरसकट परवानगी नको

पावसाळ्यात सरसकटपणे काही सार्वजनिक व खासगी संस्थांना वृक्षांची छाटणी करण्यास मुंबई महापालिकेने परवानगी दिली.

मुंबई : पावसाळ्यात सरसकटपणे काही सार्वजनिक व खासगी संस्थांना वृक्षांची छाटणी करण्यास मुंबई महापालिकेने परवानगी दिली. या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिले.
सार्वजनिक व खासगी संस्थांना कशाच्या आधारावर वृक्षांची छाटणी करण्यास परवानगी दिली? या
संस्था संबंधित कायदा व महापालिकेच्या नियमांचे पालन करतात की नाही, हे न पाहता व त्यांना अटी न घालता, अशी सरसकट परवानगी कशी दिली जाते, असा प्रश्न न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या वकिलांपुढे उपस्थित केला.
टाटा पॉवर, रिलायन्स एनर्जी, रेल्वे आणि एअरपोर्ट आॅथॉरिटी आॅफ इंडिया यांना पुढील तीन वर्षांसाठी त्यांच्या आवारातील वृक्षांची छाटणी करण्याची परवानगी महापालिकेने दिली आहे. महापालिकेच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
त्यावर महापालिकेने अशी परवानगी देण्याचे अधिकार आपल्याला असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार नसून, केवळ त्यांची छाटणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिका खासगी व सार्वजनिक संस्थांना अशी परवानगी देऊ शकते, असे महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
झाड प्रमाणाबाहेर वाढल्यास किंवा त्याच्या फांदा खराब झाल्याने, नागरिकांच्या जिवाला धोका असल्यास किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होणार असल्यास, महापालिका महापालिका कायद्याच्या कलम ३८३ अंतर्गत संबंधित वृक्षाची छाटणी करण्याची परवानगी देऊ शकते, असा युक्तिवाद साखरे यांनी न्यायालयात केला.
त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ३८३ अंतर्गत महापालिकेला खासगी संस्थांना वृक्षांची छाटणी करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार असला, तरी परवानगी देण्यापूर्वी खुद्द महापालिका आयुक्तांना संबंधित वृक्षाची छाटणी करणे आवश्यक आहे, असे वाटले पाहिजे, असेही याच कलमात नमूद करण्यात आले आहे.
‘सारासार विचार न करता, सरसकट परवानगी देण्याची तरतूद या कलमात नाही. ज्या वृक्षाची छाटणी करायची आहे, ती करणे आवश्यक आहे की नाही, हे कोण ठरविणार? छाटणीच्या नावाखाली त्यांनी ९० फांद्यांच्या जागी १०० फांद्यांचे छाटणी केली तर काय? एकप्रकारे झाडाला मारल्यासारखेच आहे. त्यामुळे याबाबत पालिकेने पुनर्विचार करावा,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
>प्रतिवादी करा : न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना ज्या खासगी व सार्वजनिक संस्थांना महापालिकेने वृक्षांची छाटणी करण्याची परवानगी दिली आहे, त्या संस्थांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.