‘त्या’ बांधकामास स्थगिती नाहीच, तानसा जलवाहिनीजवळील झोपड्या

मुंबई : तानसा जलवाहिनीजवळील झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करण्यास स्थगिती देण्याचा आदेश, मुंबई महापालिकेला देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. सरसकट स्थगिती दिली, तर या आदेशाचा गैरवापर करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
काँग्रेसचे आमदार नसीम खान यांनी तानसा जलवाहिनीजवळील झोपडपट्ट्यांवर कारवाई न करण्याचा आदेश महापालिकेला द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
उच्च न्यायालयाने २०१६मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन करत, महापालिकेने तानसा जलवाहिनीजवळील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या कारवाईवर अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती नसीम खान यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली, परंतु न्यायालयाने नकार दिला.
अंधेरी व पवईच्या झोपडपट्टीधारकांनी महापालिकेच्या या मोहिमेला एप्रिल २०१८पर्यंत स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ‘ज्यांना वाटते की, त्यांना यामध्ये चुकीने अडकविण्यात आले आहे, त्यांनी न्यायालयात यावे. काही कुुटुंबांपुढे समस्या निर्माण झाली असेलही, हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र, त्यासाठी स्थगितीचा सरसकट आदेश देणार नाही. कारण या आदेशाचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे,’ असे मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी म्हटले.
>नियम काय सांगतो?
या ठिकाणी राहणाºया विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. या परिसरात शाळा व महाविद्यालयात जाणारे ८,५०० विद्यार्थी राहतात. जर महापालिकेने घरांवर कारवाई केली, तर सरकारने त्या परिसरातील ३ किलोमीटर परिसरात पर्यायी घर उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंतीही याचिकाकर्र्त्यांनी न्यायालयाला केली. सरकारी नियमानुसार, झोपडपट्टीधारकांना ज्या परिसरातून हटविले आहे, त्याच परिसराच्या ३ किमी परिसरात पुनर्वसन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या झोपडपट्टीधारकांचे त्यांच्या घरापासून २५ किलोमीटर दूर पुनर्वसन करण्यात आले आहे.