मुंबई महापालिकेचा सरकारने थकविला ३ हजार काेटींचा मालमत्ता कर; प्रशासनासमाेर वसुलीचे मोठं आव्हान

म्हाडा, एमएमआरडीए, बीपीटी, रेल्वे, पोलिस यांच्या मालमत्तांचा समावेश

सीमा महांगडे

मुंबई : मालमत्ता कर वसुलीसाठी मुंबई महापालिका शर्थीचे प्रयत्न करत असताना, म्हाडा, एमएमआरडीए, बीपीटी, रेल्वे, पोलिस आयुक्त आदी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांकडेच पालिकेचा तब्बल तीन हजार ८५ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे. त्यातही ‘एमएमआरडीए’ने सर्वाधिक दोन हजार ४२ कोटींचा मालमत्ता कर थकविला आहे. 

एरवी सामान्य नागरिकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर बँड वाजविण्याचा प्रघात पाडणाऱ्या पालिकेने सरकारी कार्यालयांसमोर मात्र हात टेकले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारची अनेक महत्त्वाची कार्यालये पालिकेच्या हद्दीत आहेत. शिवाय विविध आस्थापनांच्या सरकारी कार्यालयांना पालिकेने भाडेकराराने जागा दिल्या आहेत. मात्र, या कार्यालयांनी वर्षानुवर्षे कर भरला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. खासगी थकबाकीदारांना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा बजावल्या जात असताना, अशा आस्थापनांकडून त्यांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. 

एमएमआरडीएला हवी ५० टक्के सवलत
एमएमआरडीए प्राधिकरणाने सर्वाधिक तब्बल दोन हजार कोटींहून अधिक मालमत्ता कर थकवला आहे. मुंबईत विविध ठिकाणी मेट्रोची कामे सुरू आहेत.  त्यासाठी कस्टिंग यार्ड म्हणून वापर केला जाणाऱ्या भूखंडांचा मालमत्ता कर भरण्याची करारनाम्यानुसार जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांवर असते, मात्र त्यांनी तो गेली कित्येक वर्षे भरलाच नाही. पालिकेने पाठविलेल्या नोटिसांनंतर एमएमआरडीएने मालमत्ता करातील सवलतीसाठी पालिकेला अनेक पत्र लिहिली आहेत. एमएमआरडीएच्या अधिनियम ४२, कलम (२) नुसार त्यांना मालमत्ता करामध्ये ५० टक्के सवलत मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, हा निर्णय शासनाच्या अखत्यारित असल्यामुळे पालिकेकडून त्यांना कर सवलत मिळणे अशक्य आहे. यामुळे थकबाकीचा डोंगर वाढत चालला आहे.    

३ हजार ५४५ कोटींचा मालमत्ता कर जमा
यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी साडेचार हजार कोटी रुपये कर वसुलीचे पालिकेचे लक्ष्य आहे. त्यापैकी २२ एप्रिलपर्यंत ३ हजार ५४५ कोटींचा मालमत्ता कर जमा झाला आहे. २५ मेपर्यंत मालमत्ता कर भरण्याची मुदत पालिकेने दिली असून, यादरम्यान कर न भरल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मुदतीत मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांकडून नियमाप्रमाणे दरमहा दोन टक्के दंड आकारला जातो. मात्र, त्याकडेही या आस्थापनांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे त्यांची थकबाकीची रक्कम कोटींमध्ये गेली आहे.