रस्त्यांची कामे रखडवणाऱ्या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द, पालिकेने ५० कोटींचा दंडही ठोठावला 

जानेवारीमध्ये कार्यादेश मिळूनही रोडवे सोल्युएशन इंडिया इन्फ्रा लि. या कंपनीने काम सुरू केले नव्हते.

मुंबई : शहर भागातील रस्त्यांची कामे रखडवणाऱ्या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका आयुक्तांनी घेतल्यानंतर, ५० कोटींचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. या कंत्राटदारावर  गुन्हा नोंदवण्याची मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केली आहे.

जानेवारीमध्ये कार्यादेश मिळूनही रोडवे सोल्युएशन इंडिया इन्फ्रा लि. या कंपनीने काम सुरू केले नव्हते. या कंपनीला शहर भागातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. कामे रखडवल्यामुळे पालिकेने कंत्राटदाराला १५ दिवसांपूर्वी नोटीस बजावून खुलासा करण्याचा आदेश दिला होता.

कंत्राटदाराने केलेल्या खुलाशाने  प्रशासनाचे समाधान झाले नाही. त्यानंतर त्याला सुनावणीसाठी बोलावले होते.  सुनावणीस तो  गैरहजर राहिला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी चौकशी समितीने अहवाल आयुक्तांना सादर केला. कामात दिरंगाई केल्याबद्दल कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली होती.

न्यायालयाचा नकार 
अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, आयुक्तांनी कंत्राट रद्द करण्याचा आदेश दिला. कंत्राटदाराला ५० कोटींचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. निविदेतील अनेक अटी-शर्तींचे उल्लंघन आणि  कामास विलंब  या कारणास्तव कारवाई करण्यात आली आहे.  या कंपनीला १,२०० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले होते. एकूण पाच कंपन्यांना रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे  कंत्राट देण्यात आले आहे. यापैकी तीन कंपन्यांनाही विविध कारणांस्तव यापूर्वी दंड ठोठावण्यात आला आहे.
दरम्यान, रोडवेज सोल्यूशन्स इंडिया इन्फ्रा लि. ला मुंबईच्या रस्त्यांचे क्राँकिटीकरण करण्याचे दिलेले कंत्राट रद्द करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत पुढील सुनावणी 
२८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.