दहा लाख घरे आणि ८० लाखांना रोजगार

मुंबईच्या विकासाचा राजमार्ग असणारा सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांचा आराखडा विविध तरतुदींमुळे वादात सापडला.

मुंबई : परवडणाऱ्या घरांसाठी म्हाडा व सिडको या गृहनिर्माण संस्थांच्या लॉटरीवर अवलंबून असणाºया सर्वसामान्य मुंबईकरांना त्यांच्या बजेटमध्ये घर मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुंबईचा बहुचर्चित विकास आराखड्याला राज्य सरकारनेही हिरवा कंदील दिला आहे. यात मोकळ्या जागांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी मिठागरे आणि ना विकास क्षेत्राचे ३३५५ हेक्टर्स जमीन गृहनिर्माणासाठी खुली करण्यात आली आहे. यातून दहा लाख परवडणारी घरे, तसेच ८० लाख रोजगाराची हमी विकास आराखड्यातून देण्यात आली आहे.

मुंबईच्या विकासाचा राजमार्ग असणारा सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांचा आराखडा विविध तरतुदींमुळे वादात सापडला. विकास आराखड्याच्या मसुद्यावर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरून तीव्र विरोध झाल्यानंतर, मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला. महापालिका महासभेत मंजूर या आराखड्यात राज्य सरकारच्या छाननी समितीने काही बदल केले. त्यानंतर, या प्रस्तावित विकास आराखड्याला मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. अडीच वर्षांचा कालावधी असताना, सात महिन्यांतच हा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

मुंबईतील ३३० हेक्टर खार जमीन आणि ३,३५० हेक्टर ना विकास क्षेत्रातील जमीन पहिल्यांदाच विकासासाठी खुली होणार आहे. या जमिनीवर सुमारे १० लाख इतकी परवडणारी घरे निर्माण होतील. या आरक्षित जमिनी मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात येण्यासाठी जमीन मालकाला पैसे न देता, जादा अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) आणि विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेतून दिली.

थीम पार्कचे आरक्षण कायम
कफ परेड येथे भराव टाकून ३०० हेक्टरवर आणि पूर्व किनारपट्टीवर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर असे दोन थीम पार्क तयार करण्यात येणार आहेत. मात्र, कफ परेड येथील थीम पार्कला मच्छीमारांचा विरोध होता. मात्र, सुधारित विकास आराखड्यात थीम पार्कचे आरक्षण कायम ठेवले आहे.

आराखड्यातील काही वैशिष्ट्ये
पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी प्रथमच पार्किंग प्राधिकरण नेमण्यात येणार आहे.
१२ हजार ७०० हेक्टर्सवर पहिल्यांदाच नैसर्गिक आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यानुसार, टेकडी, खारफुटी, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये विकास करण्यात येणार नाही.
बेघर निवारा, वृद्धाश्रम, नोकरदार महिलांकरिता हॉस्टेल, आधार केंद्र, दिव्यांगांसाठी विशेष तरतूद, शेतकऱ्यांच्या आठवडी बाजारासाठी जागा आरक्षित असणार आहेत.

८० लाख रोजगार संधी शहरात उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट या विकास आराखड्यात ठेवण्यात आले आहे. परवडणाºया घरांसाठी जास्तीतजास्त जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. ९३ धार्मिक स्थळे पुरातन म्हणून नोंद केलेले आहेत, त्यांचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. २० टक्के जागा कला आणि संस्कृती यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. पेट्रोल पंप, सिनेमा गृहांसाठी आरक्षित जागांमध्ये आर्ट आणि कल्चरला चालना देण्यात आली, तर त्यांना पुनर्विकासासाठी इंसेंटिव्ह मिळणार आहे. आरे कॉलनी पूर्णपणे हरित पट्टा असेल, फक्त मेट्रो कारशेडची जागा सोडण्यात येणार आहे. गिरणी कामगारांसाठी बनत असलेल्या घरांना चारशे चौरस फूट जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कचºयाची समस्या मिटविण्यासाठी मुंबईतील प्रत्येक विभागात कचरा पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक करण्यात आला आहे.

मोकळ्या जागांना संरक्षण
मुंबईतील ४२ मोकळ्या जागा रद्द करण्याचे प्रस्ताव होते, ते पूर्णपणे फेटाळण्यात आले आहेत. १९९१ मध्ये आरक्षित असलेल्या १२४ मोकळ्या जागा २०३४ च्या विकास आराखड्यातून गायब झाल्या होत्या. त्या पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत. यामुळे ४२ हेक्टर्स जमीन परत मिळाली आहे.

गावठाण, कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र नियमावली
गावठाण, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यांना, तसेच एअरपोर्ट फनेल झोनच्या पुनर्विकासासाठी विकास आराखडा व्यतिरिक्त स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. या आधी तयार केलेल्या मसुद्यात गावठाण व कोळीवाड्यांना डावलण्यात आले होते. यावरून कोळी समाजामध्ये नाराजी पसरली होती. त्यामुळे अखेर सुधारित आराखड्यात राज्य सरकार व महापालिकेला या भूमिपुत्रांची दखल घ्यावी लागली आहे. 330 हेक्टर खार जमीन आणि ३,३५० हेक्टर ना विकास क्षेत्रातील जमीन पहिल्यांदाच विकासासाठी खुली होणार आहे.