‘क्रिमिलेअर’संदर्भात एकत्रित प्रस्ताव सादर करा, मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे विनंती

‘ओबीसी’सह विविध प्रवर्ग व जातींना ‘क्रिमिलेअर’मधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी अनेक संघटनांनी लावून धरली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ओबीसी’सह विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील सर्व जाती...

मुंबई : ‘ओबीसी’सह विविध प्रवर्ग व जातींना ‘क्रिमिलेअर’मधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी अनेक संघटनांनी लावून धरली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ओबीसी’सह विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील सर्व जाती ‘क्रिमिलेअर’मधून वगळण्यासंदर्भात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केली आहे.
१९९२ मध्ये इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुरूप इतर मागासप्रवर्गांना ‘क्रिमिलेअर’चे तत्त्व लागू करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी १९९४ साली झाली. २००४ पर्यंत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती ‘क्रिमिलेअर’ कक्षेबाहेर होते. २००४ मध्ये हे तत्त्व लागू करण्यात आले. मात्र, ओबीसीसह विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना ‘क्रिमिलेअर’ तत्त्वातून वगळा व सर्वांना सरसकट लाभ द्या, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. २०१३ मध्ये राज्य शासनाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गाला ‘क्रिमिलेअर’ तत्त्वातून वगळता येईल का याबाबत शिफारस करण्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाला विनंती केली होती. २०१४ मध्ये आयोगाने या अहवालावर हरकती व सूचना मागविण्यात याव्यात, असे शासनाला सांगितले होते.
दरम्यान, इतरही अनेक जातींकडून ही मागणी लावून धरण्यात आली. ‘ओबीसी’ समाजातर्फे या मुद्यावर राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलनदेखील करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात ‘ओबीसी’तील १०३ जाती ‘क्रिमिलेअर’च्या तत्त्वातून वगळता येऊ शकेल, अशी शिफारस केली आहे. शिफारशीसंदर्भातील हरकती आणि सूचना शासनाने संकेतस्थळावर मागितल्या आहेत. परंतु शासनाने ‘ओबीसी’च्या सर्व जातींच्या बाबतीत एकच निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी ओबीसी संघटनांनी केली आहे.
ओबीसीच्या सर्व जातींबाबत एकच निर्णय घ्यावा-
ओबीसीतील १०३ जाती क्रिमिलेअरच्या तत्त्वातून वगळता येऊ शकतात, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे़ या शिफारशीसंदर्भात हरकती व सूचना शासनाने संकेतस्थळावर मागितल्या आहेत़ मात्र शासनाने ओबीसीच्या सर्व जातींच्या बाबतीत एकच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे़