मुंढेंविरोधी संघर्ष आणखी तीव्र होणार!

महापौरांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केल्यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ उडाली असून आयुक्तविरोधी मोहीम तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नवी मुंबई : महापौरांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केल्यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ उडाली असून आयुक्तविरोधी मोहीम तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील प्रकल्पग्रस्त, व्यापारी व इतर सर्व घटक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहेत. आंबेडकरी जनतेमध्येही असंतोष वाढला असून दलित महापौरांचा अवमान व आंबेडकर स्मारकाविषयी केलेल्या कंजुषीविरोधात ‘आयुक्त हटाव’चा नारा देत आंदोलन केले जाणार आहे.
आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील वादामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेची देशभर बदनामी सुरू झाली आहे. आतापर्यंत राज्यभर चांगल्या कामांसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे. यामुळे आता शहरवासीयांसह लोकप्रतिनिधी अधिक आक्रमक होवू लागले आहेत.
महापालिकेमधील अधिकारी, काम करणारे ठेकेदार व नागरिक सर्वच दबावाखाली असल्याने महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी लोकशाही वाचवा मोहीम राबविण्यास सुरवात केली आहे. आयुक्तांनी पाच महिन्यांमध्ये केलेल्या कामामधील फसवेगिरी उघडकीस आणण्यात येणार आहे. सोशल मीडिया व घरोघरी जावून केलेल्या कामांची माहिती नागरिकांना देण्यात येणार आहे. आयुक्तांनी चांगले काम करण्याचा दिखावा केला असून त्यांचे बहुतांश निर्णय हे वादग्रस्त व सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारे असल्याचे मत महापौरांनी व्यक्त केले आहे. एकही घटक आयुक्तांच्या कामगिरीवर खूश नाही. मार्जिनल स्पेसचा दुरूपयोग होतो असे सांगून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्यांनाही पावसाळी शेडची परवानगी दिलेली नाही. पण प्रत्यक्षात मात्र ज्यांनी मार्जिनल स्पेसचा व्यावसायिक वापर केला त्यांचे व्यवसाय जैसे थे असून त्याचा तपशील जाहीर केला जाणार आहे.
आयुक्तांची बदली होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाणार आहे. या निर्णयामुळे आता अविश्वास ठरावानंतरही शहरात आणिबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेना, काँगे्रस व शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या नेत्यांकडे मुंढे विषयी वास्तव स्थिती मांडली आहे. येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये या विषयावर शासनाला घेरण्याची विनंती केली जाणार आहे. आयुक्तांच्या मुखवट्याआडून भाजपा नवी मुंबईची बदनामी करत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. यामुळे आयुक्तांसह भाजपाच्या भूमिकेचाही शहरात निषेध होत असून सोशल मीडियामधून याविषयी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. मुंढेंविरोधात पहिला संघर्ष भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सुरू केला. पण सुरवातीला प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनामधून भाजपाने माघार घेतल्यामुळे नवी मुंबईकरांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. अविश्वास ठरावाच्या वेळीही आयत्यावेळी भाजपाने आयुक्तांची बाजू घेतल्याने अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून शासनाला आयुक्तांच्या कर्तव्यदक्षतेवर खूप विश्वास असेल तर त्यांनी नागपूरला घेवून जावे अशा भावना व्यक्त होत आहेत.

लोकशाही वाचविण्यासाठी महापौरांचा लढा
महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी आयुक्तविरोधी मोहिमेविषयी माहिती देताना सांगितले की, आमचा लढा लोकशाही वाचविण्यासाठी आहे. आयुक्तांच्या मनमानीमुळे शहराची बदनामी होत आहे. शहरातील प्रत्येक घटकावर संकट आले आहे. आयुक्तांच्या आदेशाने कोणाच्या घरातील बांधकाम अतिक्रमणाच्या नावाखाली हटविण्यात येत आहे. सर्वत्र अराजकतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मताला व भूमिकेला काहीही महत्त्व दिले जात नसल्याने आयुक्तांची बदली होईपर्यंत लोकशाही वाचविण्याचा लढा सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भाजपाच्या विषयीही असंतोष
नवी मुंबईमध्ये भारतीय जनता पक्षाची संघटनात्मक बांधणी नसतानाही विधानसभा निवडणुकीमध्ये ऐरोली व बेलापूर मतदार संघामध्ये नवी मुंंबईकरांनी प्रचंड विश्वास दाखविला. मनपाच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदा भाजपाचे सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. यासाठी शहरातील व्यापारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या मतामुळे वाशी सेक्टर १७, दारावे गाव, एनआरआय परिसरात तीन नगरसेवक निवडून आले. घणसोलीमध्ये माथाडी कामगारांनी भाजपावर विश्वास दाखवून नगरसेवक निवडून दिला. पण आयुक्तांच्या व भूमिकेमुळे माथाडी, प्रकल्पग्रस्त, झोपडपट्टीवासी व इतर सर्वच त्रस्त झाले असताना भाजपाने आयुक्तांची बाजू घेतल्याने भाजपाविषयीही तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

भाजपाने केले आरोपांचे खंडन
भारतीय जनता पक्षावर सोशल मीडियामधून तीव्र टीका होवू लागली आहे. याविषयी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याकडे विचारणा केली असताना सोशल मीडियामधून खोटा प्रचार सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावर हातोडा सुरू असताना आम्हीच आयुक्तांच्या विरोधात भूमिका घेतली व मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती मिळविली होती. यापुढेही कोणी घरांवर कारवाई केल्यास आम्ही त्यास विरोध करू. अविश्वास ठराव आणताना भाजपाला कोणीही विश्वासात घेतले नव्हते. शहरातील प्रकल्पग्रस्त, माथाडी, व्यापारी यांचे प्रश्न सोडविण्यास भाजपा सरकार कटिबद्ध आहोत. अविश्वास ठरावामागे जनतेचे हित नसून दुसराच काहीतरी विश्वास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.