श्रमजीवीचा धडक मोर्चा

श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखालील तब्बल 1क् हजार आदिवासी बांधवांच्या मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालय दणाणून गेले.

अलिबाग : ‘आदिवासी कष्टकरी ढोर नाय..मानूस हाय..मानुसकीची भीक नको.. हक्क हवा.. हक्क हवा..’अशा  आरोळ्य़ांसह अलिबाग शहराच्या वेशीवरुन सुरु झालेल्या श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखालील तब्बल 1क् हजार आदिवासी बांधवांच्या मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालय दणाणून गेले. आज सकाळ पासूनच मोठा पोलीस बंदोबस्त या मोर्चाकरिता तैनात करण्यात आला होता. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अलिकडे हिराकोट तलावाजवळ पोलिसांनी अडवल्यावर त्याचे जाहीर सभेत रुपांतर झाले.

रायगड जिल्हय़ातील प्रशासन सुधागड, कर्जत, खालापूर, खोपोली, पनवेल तालुक्यातील दुर्गम भागातील o्रमजीवी आदिवासी नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करुन त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे. देशातील सर्व नागरिकांना त्यांचे जीवनमान सन्मानाने जगता यावे म्हणून भारतीय संविधानामध्ये नागरिकांना महत्वाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी होत  नसल्याने सरकारला जाग आणण्याकरीता याठिकाणी  यावे लागल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी सांगितले.

रायगड जिल्ह्यामधील दुर्गम आदिवासी वाडी-पाडय़ांमध्ये राहणा:या आदिवासींचे आजही शोषण होत असून विविध प्रकारचे अन्याय आणि त्यांच्या विकासाविषयीचे मूलभूत प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. त्यांना मोठय़ा प्रमाणात दारिद्रय़ाचे जीवन जगावे लागत आहे. त्यांच्या कायदेशीर कब्जातील वडिलोपार्जित जमिनी व त्यांच्या उपजीविकेच्या प्रमुख असलेल्या जमिनी धनदांडग्या बिगर आदिवासी, बिल्डर लॉबीने बळकावल्या असल्याचे भोईर यांनी पुढे सांगितले. 

आदिवासी-o्रमजीवी, कातकरी कुटुंबांना दूषित पाणी पिऊन गंभीर आजार झाले आहेत. नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये रायगड जिल्हय़ातील ख:या गरजू आदिवासी, ठाकूर, मागासवर्गीय कुटुंबांना डावलून बडय़ा o्रीमंतांना समाविष्ट करुन गरीबांवर अन्याय केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असतांना देखील अनेक कातकरी कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवले असल्याचे त्यांनी पुढे नमूद केले.

रायगड जिल्हय़ामधील आदिवासी कुटुंबांच्या घराच्या जागेचा प्रश्न प्रलंबित ठेवून तसेच आदिवासी कुटुंबाच्या कब्जातील असलेले दळी प्लॉटस् महसूल खात्याकडे वर्ग करुनही जाणीवपूर्वक प्रशासनाने सदर जमिनींचे 7/12 घडविण्यामध्ये चालढकलपणा केला आहे. बिगर आदिवासींच्या घशात आदिवासींच्या हक्कांची जमीन लोटण्याच्या या काटकारस्थानाचा o्रमजीवी संघटना जाहीर निषेध करीत असल्याचे भोईर यांनी सांगितले. 

आदिवासी कुटुंबासाठी शासनाच्या विविध योजना त्यांच्या दारार्पयत पोहचविण्यासाठी शासन व प्रशासन कटिबध्द असतांनाही अनेक आदिवासी कुटुंबे शासकीय योजनांपासून वंचित असल्याचे पुरावे आम्ही आज जिल्हाधिका:यांना सादर करणार असल्याचे भोईर यांनी सांगीतले.

श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेचे रामभाऊ  वारणा, कार्याध्यक्ष केशव नानकर, सहसरचिटणीस विजय जाधव, ठाणो जिल्हा परिषद सदस्या व महिला ठिणगी सचिव संगीता भोमटे, रायगड जिल्हा सरचिटणीस संजय गुरव, रायगड जिल्हा अध्यक्ष मारुती वाघमारे, o्रमजीवी संघटना महाराष्ट्र संघटक सचिव अॅड. किसन चौरे या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांची भेट घेवून रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या संबंधीत एकूण 16 प्रमुख मागण्या व समस्यांच्या बाबत निवेदन जिल्हाधिकारी भांगे यांना दिले. जिल्हाधिकारी भांगे यांनी या सर्व पदाधिका:यांना सभागृहात बोलावून तेथे निवेदनातील प्रत्येक मुद्दय़ावर चर्चा करुन निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले. 

 

4रायगड जिल्हय़ातील आदिवासींच्या बेकायदेशीर हस्तांतरित केलेल्या जमिनी त्यांना अनुसूचित जमाती पुनर्प्रत्यार्पित कायदा 1974 नियम 1975 या कायद्याने परत कराव्यात.

4पनवेल, उरण, खालापूर, कर्जत या तालुक्यातील सिडको हद्दीतील सर्व आदिवासी वाडय़ांचे ज्या ठिकाणी वास्तव्य आहे त्याच ठिकाणी त्यांचे पुनवर्सन करावे.

4खाजगी जमिनींवर असलेल्या आदिवासी वस्त्यांतील घर-झोपडय़ा कुळकायद्यानुसार नावांवर कराव्यात.

4शासकीय जमिनीवरील सन 2क्क्क् पूर्वीच्या झोपडय़ा नियमानुकूल करण्यात याव्यात.

4पनवेल, खालापूर येथील दळी प्लॉट महसूलकडे वर्ग करुन त्यांचे आदिवासी कुटुंबांना वाटप करुन तात्काळ 7/12 उतारा घडविण्यात यावेत. तसेच जे दळी प्लॉट महसूल खात्याकडे वर्ग आहेत त्यांचे 7/12 घडविण्यात यावेत.

4पनवेल, खालापूर, कर्जत तालुक्यातील संरक्षित आदिवासी कु ळांचे संमती न घेता परस्पर जमिनी मालकाने विक्री केल्याने आदिवासींवर अन्याय झाला आहे. या प्रकरणांची चौकशी करुन झालेली खरेदी तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

4आदिवासींच्या जमिनींवर बेकायदेशीर लावलेले 35 सेक्शन कमी करुन 7/12 कोरे करण्यात यावे.

4रायगड जिल्हय़ातील आदिवासींचे अमान्य असलेले वनजमिनीचे दावे मान्य करण्यात यावेत.