कृषी पंप निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करा, निधी परत घेण्याच्या सूचना

ज्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून अथवा अन्य शासकीय संस्थेकडून या योजनेसाठी मिळालेला निधी, तसेच सौर कृषी पंपांसाठी मिळालेला निधी येत्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व पाणीपुरवठा योजना व लघू जल योजना सौरऊर्जेवर घेण्यात येत असताना, ज्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून अथवा अन्य शासकीय संस्थेकडून या योजनेसाठी मिळालेला निधी, तसेच सौर कृषी पंपांसाठी मिळालेला निधी येत्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मुंबईतील प्रकाशगड येथे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)ची ८९वी नियामक मंडळाची बैठक झाली. बैठकीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, महाव्यवस्थापक पुरुषोत्तम जाधव उपस्थित होते. बैठकीत दहा विषयांवर चर्चा करत योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महाऊर्जाकडे स्वत:च्या मालकीची दोनशे एकर जागा असून, ही जागा सोलरच्या योजनांसाठी महावितरणला देण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. या जागांचे रेडिरेकनरनुसार पंधरा टक्के भाडे महाऊर्जाला देण्यास महावितरणने मंजुरी दिली.
शिक्षण संस्था, व्यवसाय शिक्षण संस्था, शासकीय कार्यालयांवर रूफटॉप सोलर आस्थापित करण्याची सूचना करण्यात आली. निविदा काढून ३१ मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्याचे निर्देशही ऊर्जामत्र्यांनी दिले.
>सौरऊर्जेच्या योजना राबविण्यासाठी ज्या जिल्हा परिषदांना पैसे देण्यात आले, पण जिल्हा परिषदांनी तो निधी खर्च न केल्याचे आढळले, त्या जिल्हा परिषदांकडून निधी परत घेण्याच्या सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या.