संभाजी भिडे-एकबोटेंबाबत विरोधकांनी साधले मौन, मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर गुपचिळी

कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी संभाजी भिडे गुरुजी आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर कारवाईची मागणी करणा-या विरोधकांनी या प्रश्नी मंगळवारी विधान परिषदेत बोटचेपी भूमिका घेतली.

गौरीशंकर घाळे 
मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी संभाजी भिडे गुरुजी आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर कारवाईची मागणी करणा-या विरोधकांनी या प्रश्नी मंगळवारी विधान परिषदेत बोटचेपी भूमिका घेतली.
कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभ परिसरात आवश्यक फौजफाटा देण्यात आला होता. मात्र १२०० भगवे झेंडेधारी युवक वडू येथील संभाजी महाराजांच्या समाधीला मानवंदना देण्यासाठी आले. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत या युवकांना मानवंदनेनंतर परत जाण्यास भाग पाडले. मात्र, यातील २००-३०० जणांनी आम्ही कोरेगाव भीमाचे रहिवासी असल्याचे
सांगत सणसवाडी परिसरात वाहनतळावर तोडफोड करत घोषणाबाजी केली. त्यानंतर दोन्ही बाजूने एकमेकांवर दगडफेक झाली. पोलिसांनी दोन तासांत परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात भगवे झेंडेधारी युवकांच्या जत्थ्याचा स्पष्टपणे उल्लेख केला. मात्र एरवी एकबोटे आणि भिडे गुरुंजीबाबत आकांडतांडव करणाºया विरोधकांनी त्यावर चकार शब्द काढला नाही. हे झेंडेधारी तरुण कोणत्या संघटनेचे होते, कोणाच्या सांगण्यावरून ते दाखल झाले होते, भिडे गुरुजींवर काय कारवाई केली, असा एकही प्रश्न विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर उपस्थित केला नाही.
>संभाजी महाराजांची समाधी सरकार ताब्यात घेणार
छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी राज्य सरकार स्वत:च्या ताब्यात घेऊन समाधीचे संरक्षण आणि संवर्धनाची व्यवस्था सरकार करणार आहे. तसेच विजय स्तंभाजवळील जागा अरुंद आहे. त्यामुळे तेथे मोठी गर्दी झाल्यास चेंगराचेंगरीची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन तेथे आणखी एक पूल बांधता येईल का, या दृष्टीने विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एकबोटेंसाठी कोठडी मागणार
मुख्यमंत्र्यांनी भिडे गुरुजींचा उल्लेख टाळून मिलिंद एकबोटे यांच्यावरील कारवाईची माहिती दिली. एकबोटे फरार झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर कोम्बिंग आणि शोधमोहीम घेतली. उत्तर प्रदेशातही पथके पाठवली. त्यांच्या जामीन अर्जांना विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या महाधिवक्त्यांना उभे केले. आता सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या कोठडीची मागणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.