'RTE कायद्याची मर्यादा 18 वर्षे तर मुलींना पदव्युत्तरपर्यंत मोफत शिक्षण'

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना सरसरकट कर्जमाफी तर पदवीधर तरुणांना नोकरीची हमी देण्यात आली आहे. तसेच मुलींना पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण मोफत देणार असल्याची घोषणाही राष्ट्रवादीने जाहीरनाम्यात केली आहे. विशेष म्हणजे 18 वर्षांपर्यंत आरटीई शिक्षण हक्क कायदा वाढविण्याचं आश्वास राष्ट्रवादीने दिलं आहे. तसेच क्रीडा विद्यापीठा स्थापन करण्याचंही या जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे. मुंबईत दिलीप वळसे-पाटील तर दिल्लीत राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस डीपी त्रिपाठी यांनी जाहीरनामा प्रकाशित केला. 

एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षक हक्क कायद्याची नव्याने अंमलबजावणी केली जाईल. या कायद्याखाली येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा 18 पर्यंत वाढविण्याचं आश्वासन राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं आहे. सध्या, आरटीई शिक्षण कायद्यानुसार आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. तसेच सर्व अभ्यासासहित डिजीटलायजेशन करुन देशातील सर्वच विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिक्षण उपलब्ध करुन देऊ, असे आश्वासनही राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं आहे. 

विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांशी चर्चा करुन विद्यार्थी हक्क आयोगाची स्थापना करण्याचं आवाहनही राष्ट्रवादीनं दिलं आहे. आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर भर देण्याची हमी राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहे. सरकारकडून सहा वर्षाखालील मुलांसाठी अर्ली चाईल्ड एज्युकेशन (इसीई) चे नव धोरण जाहीर करु, असेही राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यातील देशातील शेती, आर्थिक विकास, रोजगार निर्मित्ती, सूक्ष्म-लघू आणि मध्यम उद्योगांवर भर, कर सुधारणा, कामगार कायद्यात सुधारणा, भांडवली आणि वित्तीय बाजारपेठांमध्ये सुधारणा, मानव संसाधन विकास, डिजिटल भारतसंदर्भातील धोरण, आरोग्याचा हक्क, महिला व बालकल्याण विकास, युवा आणि क्रीडाविषयक धोरण, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना, संरक्षणविषयक धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, व्यापारी धोरणे, नागरी विकास, ग्रामिण विकास- पंचायत राज, वाहतूक, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यांकासाठी सवलती, मनरेगा, गृहनिर्माण, उत्पन्नातील असमानता या बाबीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. 

भाजपने अल्पसंख्याकांशी चर्चा न करता तिहेरी तलाकचा अध्यादेश आणला, मात्र राज्यसभेत याचे कायद्याचे रुपांतर होऊ शकले नाही. तिहेरी तलाकचा अध्यादेश काही दिवसांनी रद्द होईल. आमचे सरकार आल्यास या अध्यादेशाचा मसुदा रद्द करु व मुस्लिम समाजाला एकत्र घेऊन नवीन मसुदा तयार करु -@nawabmalikncppic.twitter.com/qBnwomX52V

— NCP (@NCPspeaks) March 25, 2019