कोणी रस्ता देता का रस्ता ?, १२३ कोटींचा निधी मंजूर तरी काम बंद

मुंबई : माथेरान येथील धुळीच्या रस्त्यामुळे निर्माण होणाºया अडचणींचा सामना करत मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने दस्तुरी नाका ते पांडे प्ले मैदानापर्यंतच्या मार्गावर मातीचे ब्लॉक बसवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी १२३ कोटींचा निधीही मंजूर झाला. मात्र पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्थामुळे रस्त्यांची विकासकामे परवानगीच्या जाळ्यात अडकल्याचा आरोप माथेरानवासीयांनी केला आहे.
माथेरानमध्ये ५२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यांची रुंदी सहा मीटर आहे. दगडमातीचे रस्ते बनविण्याची प्रथा शहरात आहे. पावसाळ्यात मुसळधार पावसामुळे माती डोंगरावरून वाहून जाते. परिणामी उपाययोजना म्हणून मातीचे ब्लॉक बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी संनियंत्रण समितीने मान्यताही दिली. प्रशासनाने रिगल नाका ते कोतवाल शॉपिंग सेंटर येथे दोन पथदर्शी प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबवले. मोटार वाहनांना माथेरानमध्ये वाहतुकीसाठी परवानगी नाही. त्यामुळे येथील हातरिक्षा आणि घोडागाडी वाहकांना वाहतुकीचा भार वाहणे जिकिरीचे जात आहे. परिणामी शक्य तितक्या लवकर रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात व्हावी, अशी मागणी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी केली आहे.
पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर दोन वर्षांआधी या कामासाठी वर्क आॅर्डर निघाली. मात्र पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्थांमुळे हे काम पूर्ण होऊ शकले नसल्याचा आरोप सुनील शिंदे यांनी केला आहे. बॉम्बे एन्व्हॉरमेंट अ‍ॅक्शन ग्रुपच्या डॉ. हेमा रमाणी यांनी एमएमआरडीएला पत्र लिहून काम थांबविण्याची मागणी केली होती. या वेळी रमाणी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या ब्लँकेट आॅर्डरचा आधार घेतल्याचा आरोप माथेरान येथील स्थानिकांनी केला आहे.
सद्य:स्थितीत माथेरानमधील रस्ता विकासकामांना राष्ट्रीय हरित लवादाची परवानगी बाकी आहे. ही परवानगी वगळता संनियंत्रण समितीसह वनखात्याच्या सर्व परवानग्या एमएमआरडीएला मिळालेल्या आहेत. ९ जानेवारीला २०१८ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाकडून परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर रस्ता बनविण्याचे काम मार्गी लागेल, अशी माहिती एमएमआरडीएच्या सूत्रांनी दिली.
>परवानगी घेऊनच काम करा!
माथेरानमध्ये दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. येथे कोणत्याही प्रकारची विकासकामे होऊ नयेत, अशी भूमिका आम्ही कधीच घेतली नाही. केवळ योग्य त्या विभागांची परवानगी घेऊनच विकासकामे करणे पर्यावरणपूरक आहे. संबंधित सर्व विभागांनी परवानगी दिल्यावर पर्यावरणाचा समतोल राहील, असा विकास करावा.
- डॉ. हेमा रमाणी, बॉम्बे एन्व्हॉरमेंट ग्रुप (पर्यावरणवादी संस्था)