आढावा अर्थसंकल्पाचा : पालिकेच्या बजेटमध्ये आहे तरी काय?

मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये आहे तरी काय?

माहिती तंत्रज्ञानासाठी ११२.१२ कोटी
माहिती तंत्रज्ञानासाठी ११२.१२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका खात्यांचे संगणकीकरण होत असून, सॅप प्रणालीचा वापर केला जात आहे. विविध सेवांचे एकात्मिकीकरण व त्यांच्या अनुप्रयोगाचा (अ‍ॅप्लिकेशन) आकृतीबंध ग्राफिक आढावा घेण्यासाठी विविध सेवांचे स्तर तयार करून त्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणले जाणार आहे. यामुळे जलद निर्णय घेणे शक्य होईल. नागरिकांसाठी आतापर्यंत २८ सेवा आॅनलाइन करण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित आॅनलाइन सेवांमध्ये नवीन नोंदणीकरण सेवांतर्गत देवनार पशुवधगृह नोंदणीकरण, फलक परवाना, प्रोजेक्शन व स्टॉलबोर्ड परवाना, चित्रपट छायाचित्रण परवानगी विकसित करण्यात येणार असून, हे काम फेब्रुवारीत पूर्ण होईल.

पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी ५६५.५५ कोटी

१पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी ५६५.५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कचºयाची समस्या दूर करण्यासाठी लव्हग्रोव्ह आणि इर्ला नाल्यांवर बॅकरेक स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे. समुद्रात/खाडीमध्ये शिरणाºया तरंगत्या कचºयास अटकाव करण्यासाठी दहिसर, पोयसर, ओशिवरा व मिठी या नद्यांच्या पातमुखावर फ्लोटिंग ट्रॅश बूम्स बसविण्यात येणार आहेत. यामुळे तरंगत्या कचºयापासून निर्माण होण्याºया घाणीमुळे समुद्रकाठ आणि किनारे वाचतील.
२हिंदमाता येथील देवरुखकर मार्ग ते मडकेबुवा चौकापर्यंत पेटीका नाल्याचे बांधकाम आणि लालबाग पोलीस चौकीपासून श्रावण यशवंते चौकापर्यंत १ हजार ८०० मिलीमीटर व्यासाच्या पर्जन्य जलवाहिन्यांचे बांधकाम मायक्रोटनेलिंग पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
३मॅनहोलमध्ये पडून होणारी मनुष्यहानी टाळण्यासाठी धोक्याच्या ठिकाणी मॅनहोलमध्ये रस्त्यांच्या पातळीपासून सहा इंच खाली जाळ्या बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. १ हजार ४५० जाळ्या पुरविणे आणि बसविण्याच्या कामासाठी १.२२ कोटींच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
४दहिसर, पोयसर आणि ओशिवरा नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे काम हाती घेण्यात आले असून, या कामी सल्लागाराच्या मानधनाकरिता २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मिठीसाठी १५ कोटी

मिठीलगतची ८५ टक्के अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत. १४ किलोमीटरची संरक्षक भिंत बांधून झाली आहे. ९५ टक्के खोलीकरण आणि रुंदीकरण पूर्ण झाले असून, पाणी वाहून नेण्याची क्षमता ३ पटीने वाढली आहे. मिठी नदी सुशोभीकरण आणि मलनि:सारण समस्यांच्या व्यवस्थापनाकरिता आराखडा तयार करण्यात आला असून, हे काम तीन टप्प्यांत विभागण्यात आले आहे. पहिला टप्पा हा विहार तलावापासून पवई येथील पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या कार्यालयाच्या कम्पाउंडपर्यंत आहे. यामध्ये मिठी नदीच्या काठाच्या सुशोभीकरणासह सांडपाणी गोळा करणे, त्यावरील प्रक्रिया इत्यादी कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या असून, कामांची सुरुवात वर्षभरात करण्यात येणार आहे. उर्वरित कामे सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नेमण्यात आलेल्या समितीद्वारे तपासण्यात येतील आणि त्यांचा अभ्यास पूर्ण झाल्यावर ती कामे हाती घेतली जातील.


उद्यानांसाठी २४३.९५ कोटी

कांदिवली येथील सरदार वल्लभभाई जलतरण तलावाचा पुनर्विकास करून आॅलिम्पिक दर्जाचा जलतरण तलाव तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. इतर ८ ठिकाणी नवीन जलतरण तलाव बांधण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. याकरिता ३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

विकास आराखड्यातील आरक्षणानुसार ४० भूभागांचा विकास करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, मार्चपर्यंत हे काम पूर्ण होईल. यासाठी २३.२२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक जलस्रोतांचे जतन करण्यासाठी पाण्याच्या शुद्धीकरणाकरिता वांद्रे, सायन, मुलुंड, भांडुप आणि मालाड येथील तलाव निश्चित करण्यात आले आहेत.
महापालिका अधिकारी वर्गासाठी जिमखान्याचे काम मार्चपासून सुरू होणार असून, यासाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याकरिता एकूण ४५ कोटी खर्च येणार आहे.
दादर येथील संयुक्त महाराष्ट्र स्मृती दालनाची व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी शोसह दर्जोन्नतीसाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
वांद्रे येथील किल्ल्याच्या सुशोभीकरणासाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईकरांना मुबलक पाणीपुरवठ्यासाठी भरघोस तरतुद


मुंबई : मुंबईसारख्या महानगराची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी मुंबई महापालिका कार्यतत्त्पर असून, २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात पाणी पुरवठ्यासाठी भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषत: २०५० पर्यंतची अंदाजित ६ हजार २०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन पाण्याची मागणी भागविण्यासाठी, गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. गारगाई प्रकल्प प्रगत पातळीवर असून, यातील कामे संबंधित प्राधिकरणांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली आहेत. पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव विभागांची मंजुरी मिळविण्यासाठी या वर्षी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
भांडूप आणि येवई महासंतुलन जलाशयातून, मलबार हिल, ट्रॉम्बे आणि वेरावली उच्च स्तर जलाशयाच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार असून, यासाठी ३९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. चेंबूर-वडाळा-परेल आणि चेंबूर-ट्रॉम्बे या जलबोगद्यांच्या कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून, मार्च महिन्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. याकरिता १०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. चिंचवली ते येवई आणि बाळकूम ते भांडूप संकुलादरम्यान ३ हजार मिलीमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिन्या टाकण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. हे काम मार्च महिन्यात सुरू होईल. याकरिता ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली याहे. जीर्ण वाहिन्यांसह विहार जलशुद्धिकरण केंद्राच्या पुनर्बांधणीचे काम प्रगतिपथावर असून, याकरिता ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पवई ते वेरावली आणि पवई ते घाटकोपर या २.२० किलोमीटर, ४.४० किलोमीटर लांबीच्या जलबोगद्याची कामे प्रगतिपथावर आहेत. पवई ते वेरावली हा भाग जून २०१८ आणि पवई ते घाटकोपर हा भाग डिसेंबर २०१९ पर्यंत कार्यान्वित होईल.

मलनि:सारण प्रकल्प कामांसाठी ५३८.१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मलनि:सारण सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९.७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सयंत्र खरेदीसाठी २९.७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मलनि:सारण वाहिन्यांबाबतच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी जलद प्रतिसाद वाहनांच्या खरेदीकरिता ४.५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मॅनहोलच्या साफसफाईच्या मशिन खरेदी करण्यासाठी १.१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मलवाहिन्यांतील गाळ सुकविण्यासाठीची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याकरिता, ७.१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मलनि:सारण वाहिन्यांच्या पुनर्वसनासाठी १३.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या मुख्य उर्ध्वगामिनींच्या (रायझिंग मेन्स) बळकटीकरणासाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्राणिसंग्रहालयांची सुरक्षा, विस्तारावर भर
ंच्मफतलाल मिल कम्पाउंडनजीक प्राप्त सात एकरच्या सुविधा भूखंडावर उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
च्प्राण्यांच्या १७ पिंजºयांच्या कामासाठी १२० कोटी खर्च करण्यात येत आहेत. प्राणिसंग्रहालयाच्या आवारातील सुरक्षा वाढविण्यासाठी ५.२० कोटी खर्च करून सीसीटीव्ही नेटवर्क विकसित करण्यात येत आहे.
च्प्राणिसंग्रहालयाच्या आवारामध्ये निर्माण होणारा सेंद्रिय कचरा उपयोगात आणण्यासाठी गांडूळखत प्रकल्पाची दर्जोन्नती करण्यात येत असून, २.२० कोटी प्रस्तावित आहेत.टट

‘कौशल्य केंद्र, रोजगाराला बगल’
मुंबई : यंदाचा अर्थसंकल्प हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला आहे, असे मत मुंबई शहराचे अभ्यासक सीताराम शेलार यांनी मांडले. ‘लोकमत’शी बोलताना ते म्हणाले, संपूर्ण वर्षभराचे आर्थिक बजेट १ तास ५० मिनिटांमध्ये वाचून दाखविण्यात आले. शेतकरी आंदोलनामुळे त्यांना खूश करण्यात आले आहे, परंतु नोकरदार, बेरोजगार, आर्थिक विषमता याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
नोकरदारांना खूश करण्यासाठी आयकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शेतकºयांचे आंदोलन झाल्यामुळे त्यांना यंदाच्या बजेटमध्ये दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, तसेच गरीब कुटुंबीयांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. निवडणूक जवळ आल्याने अशा घोषणांचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. शेतीच्या व्यावसायिकीकरणावर भर देणे गरजेचे आहे. बाजारभाव प्रमाण ठरविणे, शेतीचा रोजगार भाव, नवीन प्रकारचे कौशल्य अंमलात आणणे गरजेचे आहे, पण तसे काही होताना दिसून येत नाही. गरिबांना हेल्थ सीस्टिम देण्यात आली नसून, त्यांना ५ लाख रुपये उपचारासाठी देण्यात आले आहेत. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आॅक्सफॅमच्या अहवालामध्ये असे समजले आहे की, पैशांचे धु्रवीकरण वाढले आहे. आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. त्यावर सरकारने बजेटमध्ये ठोस पावले उचलणे गरजेचे होते. मागील वर्षी २ कोटी रोजगार उपलब्ध करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यातील किती जणांना रोजगार मिळाला,