घटस्फोटाच्या निकालाचे असेही परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, कलम ५ नुसार बालविवाह करता येत नाही. केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. तर कलम ११ नुसार बालविवाह मुळातच बेकायदेशीर ठरत नाही.

गेल्या वेळी आपण जर घटस्फोटाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची कायद्यात तरतूद असेल, तर दुसरा विवाह शक्य आहे, याविषयी माहिती घेतली. मात्र, जर घटस्फोटाच्या निर्णयाच्या विरुद्धचे अपील चालू असताना, केलेला दुसरा विवाह हा वर उल्लेखलेल्या कलम ११ (१)नुसार पहिली पत्नी अथवा पती हयात आहे, म्हणून बेकायदेशीर ठरतो का, असा प्रश्न पडतो. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी पूर्वीच्या आपल्याच लीला गुप्ता वि. लक्ष्मी नारायण (१९७८) ३ एस. सी. सी. २५८ या निर्णयाचा विचार केला. त्या वेळीपण मुद्दा असा होता की, कलम १५चा भंग करून अशा स्वरूपाचा केलेला विवाह कायदेशीर ठरतो का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, कलम ५ नुसार बालविवाह करता येत नाही. केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. तर कलम ११ नुसार बालविवाह मुळातच बेकायदेशीर ठरत नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, काही विशिष्ट अटींचा भंग केला, तर विवाह मूलत: बेकायदेशीर ठरतो. घटस्फोटाच्या निकालाविरुद्धचे अपील चालू असताना विवाह करू नये, असे कलम १५ म्हणते, पण तरीसुद्धा विवाह केला तर काय? यासंबंधीत कायदा काहीच सांगत नाही. एखादा विवाह जोपर्यंत कायदा बेकायदेशीर ठरवत नाही, तोवर असा विवाह बेकायदेशीर मानता येत नाही. घटस्फोटाचा हुकूम झाल्यानंतर पतिपत्नी यांचे नाते संपुष्टात येते. अशा वेळी दुसरे लग्न करण्यासाठी फक्त कलम १५ची बंदी आहे. म्हणून खंडपीठ पुढे म्हणाले की, कलम ५ नुसार पती किंवा पत्नी यांच्या हयातीत दुसरा विवाह जरी करता येत नसला, तरी त्या तरतुदीने पती आणि पत्नी यासंबंधी ‘पूर्वीचा’ किंवा ‘पूर्वीची’ अशी विशेषणे लावली जात नाहीत.
या निकालाचे दोन परिणाम आहेत. एक असा की, घटस्फोटाच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील वरिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित असताना, केलेला विवाह बेकायदेशीर नसल्याने असा विवाह करणाऱ्या पती अथवा पत्नीविरुद्ध फौजदारी कारवाई होणार नाही. दुसरे असे की, जर कनिष्ठ न्यायालयातील अपील फेटाळले गेले तर काय? त्याला उत्तर परिस्थिती देईल. कारण असे अपील गुणदोषांवर चालायला बरीच वर्षे लागतात. मग असे खटले एवढी वर्षे का चालतात? याबाबत अनुभव असा की, त्यामागे एकतर सूड उगविण्याची भावना असते किंवा अडवणूक करून पोटगीची रक्कम कमी अथवा जास्त करण्यासाठी एक बाजू दुसºया बाजूने आपल्या मनासारखी तडजोड करायला भाग पाडण्याचा प्रयत्न करत असते. त्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अशा वृत्तीला पायबंद घालू शकते, असे वाटते. दिवाणी दंड संहितेनुसार काही खटल्यांमध्ये दिवाणी न्यायालय प्राथमिक हुकूमनामा करते. उदा. वाटपाच्या दाव्यात असा हुकूमनामा होतो. त्याप्रमाणेच, घटस्फोटाच्या खटल्यात घटस्फोटाचा प्राथमिक हुकूमनामा करून, जर कायमस्वरूपी पोटगीच्या मुद्द्यानंतर अंतिम हुकूमनाम्याच्या वेळी विचारार्थ ठेवला, तर असे खटले लांबणे कमी होईल का?
(संदर्भ- अनुराग मित्तल वि. शैल्य मिश्रा मित्तल सिव्हिल अपील नं. १८३१२/२०१७ [सर्वोच्च न्यायालय])

कायदा ठरवत नाही तोपर्यंत विवाह बेकायदा ठरत नाही

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, कलम ५ नुसार बालविवाह करता येत नाही. केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. तर कलम ११ नुसार बालविवाह बेकायदेशीर ठरत नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, काही विशिष्ट अटींचा भंग केला, तर विवाह मूलत: बेकायदेशीर ठरतो. एखादा विवाह जोपर्यंत कायदा बेकायदेशीर ठरवत नाही, तोवर असा विवाह बेकायदेशीर मानता येत नाही.

घटस्फोटाच्या निकालाविरुद्धचे अपील चालू असताना विवाह करू नये, असे कलम १५ म्हणते, पण तरीसुद्धा विवाह केला तर काय? यासंबंधीत कायदा काहीच सांगत नाही. घटस्फोटाचा हुकूम झाल्यानंतर पती-पत्नी यांचे नाते संपुष्टात येते. अशा वेळी दुसरे लग्न करण्यासाठी फक्त कलम १५ची बंदी आहे. वास्तव हे असते की, दोघांमधला विवाह संपूर्णपणे संपुष्टात आलेला असतो.