पाण्याची उधळपट्टी करणाऱ्या संस्थांना लगाम
By admin | Published: July 7, 2015 02:37 AM2015-07-07T02:37:04+5:302015-07-07T02:37:04+5:30
मनमानी पद्धतीने पाण्याची उधळपट्टी होते. प्रत्यक्ष वापराच्या प्रमाणात वसुली होत नसल्यामुळे पाणीपट्टी महसुलात राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात घट सोसावी लागत आहे.
सुरेश लोखंडे, ठाणे
मनमानी पद्धतीने पाण्याची उधळपट्टी होते. प्रत्यक्ष वापराच्या प्रमाणात वसुली होत नसल्यामुळे पाणीपट्टी महसुलात राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात घट सोसावी लागत आहे. यास आळा घालण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, औद्योगिक वसाहती व कारखान्यांकडून घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रत्यक्ष लागणाऱ्या पाण्याची मागणी दरवर्षी नोंदवून त्यानुसारच पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण जलसंपदा विभागाने सुरू केले आहे. तसा शासन निर्णयही जारी केला आहे.
दरवर्षी पाणी वापरण्याचे प्रमाण ढोबळमानाने केले जाते. यामध्ये नगरपालिका, महापालिका, वाणिज्य, औद्योगिक क्षेत्र, कारखाने आदी प्रवर्गांसाठी निश्चित केल्याप्रमाणे पाण्याचा वापर होत नाही. संस्थांना मूळ मंजूर कोट्यातील पाणी साधारणत: ९० टक्के घरगुती व १० टक्के वाणिज्यिक दाखवून पाणीपुरवठ्याची मागणी नोंदविली जाते. पण, मंजूर आरक्षणाप्रमाणे प्रवर्गनिहाय पाणीवापर होत नसल्यामुळे पाणीपट्टी महसुलाच्या वसुलीत घट येत असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे पाण्याच्या या मनमानी उधळपट्टीला लगाम लावण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महापालिका, नगरपालिका, एमआयडीसी व कारखान्यांना पाणी वापरण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. यानुसार, वर्षभरात प्रवर्गनिहाय लागणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची मागणी नोंदविली जाणार आहे.
संस्थांनी दर वर्षाची प्रत्यक्ष पाणी वापरण्याची माहिती देण्याची टाळाटाळ केल्यास, त्यांना पाणीपट्टीच्या दरासह अधिक ५ टक्के दंड आकारणी केली जाणार आहे.
प्रवर्गनिहाय प्रत्यक्ष पाणी वापरण्याच्या प्रमाणाचा दर तीन महिन्यांनी विभागीय पातळीवर आढावा घेतला जाणार आहे. यामुळे चुकीची माहिती देऊन पाणीपुरवठा करून घेण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसण्याची अपेक्षा शासनाकडून व्यक्त होत आहे.
दरवर्षी पाणीवापराचा आढावा
जलसंपदा विभागाला देण्यात आलेल्या माहितीची करारनाम्यातील तरतुदीशी तुलना करून घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक पाणी वापरण्याचे प्रमाण निश्चित झाल्यानंतर दरवर्षी आढावा घेतला जाणार आहे. त्यात प्रत्यक्ष पाणी वापरण्यात तफावत आढळल्यास सुधारित करारनामा करण्याचा प्रसंग महापालिका, नगरपालिका, एमआयडीसी आदी संस्थांवर ओढवणार आहे.