कच-याची जबाबदारी झटकणा-या सोसायट्यांवर होणार कारवाई

कारवाईच्या इशा-यांना गृहनिर्माण सोसायट्या जुमानत नसल्याने, मुंबई महापालिकेने अखेर कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे.

मुंबई : कारवाईच्या इशा-यांना गृहनिर्माण सोसायट्या जुमानत नसल्याने, मुंबई महापालिकेने अखेर कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार, प्रदूषण मंडळाकडे तक्रार करण्याबरोबरच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमांतर्गत कारवाईचे संकेत महापालिकेने दिले आहेत. मात्र, यास राजकीय विरोध होण्याची शक्यता असल्याने, पालिका प्रशासन सावध पावले उचलत आहे. त्यामुळे या कारवाईचे स्वरूप परिपत्रकाद्वारे बुधवारी स्पष्ट करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील २० हजार चौ.मी.पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोंपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा सोसायट्या व उपहारगृहांना त्यांच्या आवारात ओला कचºयावर प्रक्रिया करून, त्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, मुंबईतील चार हजार मोठ्या सोसायट्यांमध्ये दहा टक्के सोसायट्यांनीच यावर अंमल केले. पालिकेने वारंवार नोटीस पाठविल्यावर २० टक्के सोसायट्यांनी तीन महिन्यांची मुदतवाढीसाठी पालिकेकडे अर्ज केला आहे. उर्वरित ७० टक्के सोसायट्या नोटीसला केराची टोपली दाखवित असल्याने, या सोसायट्यांवर कारवाईचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या सोसायट्या कोणत्या, कारवाई कशी व कधीपासून होणार याबाबतचे परिपत्रक उद्या काढण्यात येणार आहे. इमारतींना २००७ नंतर ‘आयओडी’ देताना प्रदूषण नियंत्रण-विषयक नियम, कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची अट टाकण्यात आली होती. अशा सोसायट्या नियम पाळत नसल्यास, त्यांची तक्रार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे करण्यात येणार आहे, तसेच एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कारवाई होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कचºयाचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणे शक्य नसलेल्या सोसायट्यांना, मुदतवाढीसाठी पंधरा दिवसांत हमीपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
ही मुदत संपेपर्यंत ४,१०५ सोसायट्यांपैकी केवळ ६९३ सोसायट्यांनीच मुदतवाढसाठी पालिकेकडे अर्ज केला होता. त्यामुळे तब्बल ३,०३० सोसायट्यांनी पालिकेच्या नोटीसकडे कानाडोळा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर, अशा सोसायट्यांची वीज आणि पाणी बंद करण्यात येणार आहे, तसेच या सोसायट्यांचा कचरा उचलणार नाही, यावरही चर्चा करण्यात आली आहे.

विविध कायद्यांनुसार बांधील असूनही, कचरा व्यवस्थापन न करणाºया
मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांना, तसेच २००७ नंतर बांधलेल्या संकुलांचा एमपीसीबीच्या
नियमानुसार वीज व पाणीपुरवठा कापण्याची कारवाई होऊ शकते.
गांडूळ खत प्रकल्पासाठी राखीव जागा पार्किंग व अन्य कामांसाठी वापरल्यास, एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो, तसेच तीन महिन्यांपर्यंतची शिक्षा संभवते.
महापालिका कायदा कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत कचरा करणाºया सोसायट्यांना, दहा हजार रुपये दंड व दरदिवशी शंभर रुपये दंड होऊ शकतो.