नाटकाच्या संहितेसाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक, उच्च न्यायालय, सुधारित बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्टला स्थगिती देण्यास नकार  

बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्ट व त्यातील नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांवर बुधवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. परिणामी, राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य परिनिरीक्षण महामंडळाकडून नाटक, तमाशाच्या संहितांसाठी पूर्वपरवानगी मिळविण्याबाबत घातलेली अट याचिका निकाली काढेपर्यंत कायम राहणार आहे.

मुंबई : बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्ट व त्यातील नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांवर बुधवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. परिणामी, राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य परिनिरीक्षण महामंडळाकडून नाटक, तमाशाच्या संहितांसाठी पूर्वपरवानगी मिळविण्याबाबत घातलेली अट याचिका निकाली काढेपर्यंत कायम राहणार आहे.
सुधारित बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्टनुसार, नाटक, तमाशाच्या संहितांना महाराष्ट्र राज्य परिनिरीक्षण महामंडळाकडून पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सुधारित कायद्याला व त्यातील नियमांना ज्येष्ठ दिग्दर्शक व अभिनेते अमोल पालेकर व त्यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सुधारित कायद्यामुळे कलात्मक स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे, असे पालेकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
बॉम्बे पोलीस कायद्याचे कलम ३३ (१) (डब्ल्यूए) अंतर्गत पोलीस आयुक्त, दंडाधिकारी व पोलीस महाअधीक्षकांना करमणुकीच्या सार्वजनिक जागांवर (चित्रपटगृहाव्यतिरिक्त) नाटक, तमाशा, जत्रा इत्यादींना परवाना देण्यासाठी मागदर्शक तत्त्वे आखण्याचे व या ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या कायद्यातील नियमांतर्गत, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये, सभ्यता टिकून राहण्यासाठी नाटकाची संहिता महामंडळापुढे सादर करून पूर्वमंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, यामुळे कलात्मक स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. अनेक ऐतिहासिक नाटके मूळ स्वरूपात सादर करणे कठीण झाले आहे. हा नियम मनमानी, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे पालेकर यांनी म्हटले आहे.

सरकारचे नियम मनमानी
‘महाराष्ट्राशिवाय देशात अन्य कोणत्याही राज्यात अशा प्रकारची नाटक संहितेला पूर्वपरवानगी मिळवण्याची अट नाही. आधी नाटकाचे सादरीकरण केले जाते आणि त्यानंतर एखाद्याला नाटकावर आक्षेप असेल, तर संबंधित व्यक्ती तक्रार करते आणि त्यानंतर तपास करण्यात येतो.
मात्र, महाराष्ट्रात नाटक सादर करण्यापूर्वीच संहितेला पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. ज्या नाटकाला राज्यात बंदी घातली जाऊ शकते ते नाटक अन्य राज्यात सादर केले जाऊ शकते. सरकारचे हे मनमानी नियम ‘बेकायदा’ ठरवावेत,’ अशी विनंती पालेकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी न्या. शंतनु केमकर व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाला केली.

अंतिम सुनावणी ४ डिसेंबरला
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलिसांचे आहे. नाटकाच्या संहितांमध्ये लक्ष घालण्याचे काम पोलिसांचे नाही, असे म्हणत अणे यांनी उच्च न्यायालय याचिकांवर अंतिम निर्णय घेईपर्यंत, सुधारित बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्टवर स्थगिती देण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत, या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.