स्वयंसेवी - शासकीय संस्थांमधील नोंदणीचे नियम आता सारखेच

राज्यातील स्वयंसेवी बालगृहांना आॅनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र अर्ज १५ दिवसांत दाखल करण्याचे व न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करणारा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेत, एक पाऊल मागे घेणारे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आता स्वयंसेवी-शासकीय संस्थांमधील नोंदणीचे नियम सारखेच करण्यात आले आहेत.

मुंबई  - राज्यातील स्वयंसेवी बालगृहांना आॅनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र अर्ज १५ दिवसांत दाखल करण्याचे व न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करणारा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेत, एक पाऊल मागे घेणारे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आता स्वयंसेवी-शासकीय संस्थांमधील नोंदणीचे नियम सारखेच करण्यात आले आहेत.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००६ अन्वये आजीवन कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊन सध्या राज्यभरात स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांना २०१५च्या अधिनियमानुसार आॅनलाइन अर्ज भरण्यास सूचना करण्यात आली होती. मात्र, याकरिता मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. यासंदर्भात ८ मे २०१८च्या अंकात, ‘आॅनलाइन नोंदणी अर्ज भरण्यासाठी हवी मुदतवाढ’ या मथळ्याअंतर्गत ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. बाल न्याय अधिनियमान्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके शासनाच्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांमध्ये सारख्याच निकषाने पाठविली जातात. तरी नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी शासकीय बालगृहांना आॅनलाइनऐवजी आॅफलाइन अर्ज भरण्याची सवलत आहे. याकडे वृत्तातून लक्ष वेधण्यात आले होते. या वृत्ताची दखल घेण्यात आली आहे. त्यानुसार आता सर्वांनाच नोंदणी प्रमाणपत्राचे अर्ज आॅफलाइन सादर करता येतील.
महिला व बालविकास सचिव विनीता वेद- सिंगल यांनी ८ मे रोजी परिपत्रक काढून शासकीय बालगृहांप्रमाणेच स्वयंसेवी बालगृहांनाही नोंदणी प्रमाणपत्राचे अर्ज आॅफलाइन पद्धतीने सादर करण्याचा पर्याय सुचविल्याने ‘लोकमत’च्या प्रयत्नांना यश आल्याची भावना स्वयंसेवी बालगृहचालकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, कार्यरत बालगृहांना नवीन नोंदणीची आवश्यकताच नसून, कायद्यात पाच वर्षांनी नूतनीकरणाची तरतूद आहे. त्यानुसार कार्यरत संस्थांकडून केवळ नूतनीकरणाचे प्रस्ताव मागवावे, अशी भूमिका बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने मांडली आहे.
याविषयी, बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्रकुमार जाधव यांनी सांगितले की, आयुक्तालयाने सध्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्या बालगृहचालकांकडून एक अर्ज, नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत व इमारत बदलली नसून, सर्व सोयीसुविधा आहे तशाच असल्याने एक शपथपत्र घेऊन नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करून दिले पाहिजे. हे कायद्याने संयुक्तिक ठरेल.