तरंगत्या हॉटेलला लाल सिग्नल, सुरक्षेच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने दिला नकार

दक्षिण मुंबईत तरंगते हॉटेल बांधण्यास व नरिमन पॉइंट येथे जेट्टी उभी करण्यास मुंबई महापालिका व उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने नकार दिल्याने, तसेच वेस्टर्न नेव्हल कमांड व तटरक्षकांनी सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केल्याने उच्च न्यायालयाने तरंगत्या हॉटेलला लाल सिग्नला दाखवला.

मुंबई : दक्षिण मुंबईत तरंगते हॉटेल बांधण्यास व नरिमन पॉइंट येथे जेट्टी उभी करण्यास मुंबई महापालिका व उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने नकार दिल्याने, तसेच वेस्टर्न नेव्हल कमांड व तटरक्षकांनी सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केल्याने उच्च न्यायालयाने तरंगत्या हॉटेलला लाल सिग्नला दाखवला.
राजभवनालगतच्या समुद्रात तरंगते हॉटेल बांधण्यास महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी), वेस्टर्न नेव्हल कमांड, एमएमआरडीए आणि कोस्ट गार्ड यांनी ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्या विकासकाने उच्च न्यायालयात केला होता. मात्र. न्या. अभय ओक व न्या. पी.एन. देशमुख यांनी याचिकाकर्त्यांनी वेस्टर्न नेव्हल कमांड, तटरक्षक व पोलिसांनी दिलेल्या पत्राचा चुकीचा अर्थ काढल्याचे आदेशात म्हटले आहे. ‘तरंगते हॉटेल उभारण्यासाठी वेस्टर्न नेव्हल कमांडने कधीच परवानगी दिली नाही. हॉटेलला परवानगी देण्यापूर्वी सुरक्षिततेचा विचार केला पाहिजे, असे वेस्टर्न नेव्हल कमांडने तर तटरक्षकांनीही परवानगी देण्यापूर्वी सुरक्षेसंदर्भात लेखापरीक्षण आवश्यक असल्याचे पत्रात म्हटले आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

समितीचा आदेश बेकायदा नाही
या केसमधील सर्व सत्यता तपासून व संबंधित प्राधिकरणाच्या पत्रांवरून समितीने जो आदेश दिला आहे (परवानगी नाकारण्यासंदर्भात) तो बेकायदा आहे, असे म्हणता येणार नाही. संबंधित आदेश चूक आहे, असे म्हणणे अशक्य आहे, असे न्यायालयाने तरंगत्या हॉटेलला परवानगी नाकारताना म्हटले.

‘एमटीडीसी’च्या भूमिकेची दखल
न्यायालयाने राज्य सरकारला एमटीडीसीने घेतलेल्या भूमिकेची गांभीर्याने दखल घेण्याचे निर्देश दिले. ‘एमटीडीसी’ हा सरकारचाच भाग आहे. समितीवर वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केले असून त्यांच्या निर्णयाचे पालन पालिकेला करणे भाग आहे, हे एमटीडीसीला माहीत असूनही त्यांनी याचिकाकर्त्यांचे समर्थन केले.
त्यांच्या भूमिकेकडे सरकारने गांभीर्याने
पाहायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले.
६ आॅगस्ट २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि मुंबई हेरिटेज कन्झर्वेशन समितीचे अध्यक्ष मिळून एक समिती नेमली. ही समिती मरिन लाइन्सवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली आहे.

या समितीने हॉटेलसंबंधी एक अहवाल महापालिकेकडे पाठविला. त्या अहवालानुसार, हे हॉटेल पर्यटकांना आकर्षित करेल. त्यामुळे या परिसरात वाहनांची वर्दळ वाढेल. परिणामी वाहतूककोंडी होईल. या हॉटेलमध्ये जाण्यासाठी जेट्टीचा वापर करण्यात येणार आहे. मात्र, जेट्टीसाठी जे ठिकाण निश्चित केले आहे, ते एनसीपीएजवळ असून ते एमसीझेडएमच्या अखत्यारीत येते. जेट्टीसाठी त्यांच्याकडूनही परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.