'शिवस्मारकाच्या खर्चाची वसुली पर्यटकांकडून करणे विचाराधीन'

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली माहिती

मुंबई : अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाचा ३६०० कोटी रुपये प्रकल्प खर्च स्मारकाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडूनच ‘पर्यटन शुल्का’च्या स्वरूपात वसूल करण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
पर्यटन शुल्क आकारण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नाही, अशी महिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही.एम. थोरात यांनी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणाºया दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य आधीच कर्जाच्या खाईत असताना शिवस्मारक बांधण्यासाठी ३६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तसेच राज्यापुढे अशा अनेक समस्या असतानाही राज्य सरकार शिवस्मारकासाठी एवढी मोठी रक्कम खर्च करणार आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

‘जे शिवस्मारकाला भेट देतील त्यांच्याकडून शुल्क आकारण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. त्याद्वारे सरकार प्रकल्पाची काही रक्कम वसूल करू शकेल. मात्र, यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही,’ असे थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. स्मारकाचे काम सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकार प्रत्येक बाबी पडताळून पाहात आहे. सुरक्षा आणि पर्यावरणासंबंधीच्या बाबीही तपासून पाहात आहोत. पर्यावरणासंबंधी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. १५ जून रोजी सीआरझेडने स्मारकाची उंची १९२ मीटरहून २१० मीटर इतकी वाढविण्यास परवानगी दिली, अशीही माहिती थोरात यांनी न्यायालयाला दिली.

प्रस्तावित स्मारकाचे काम गेल्या महिन्यापासून सुरू करण्यात आले आहे. पुढील ३६ महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण करण्यात येईल, असेही थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शिवस्मारकामुळे १६ हजार मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

‘आज आदेश देणार’
स्मारकामुळे संबंधित परिसर मच्छीमारीसाठी बंद करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रकल्पबाधित मच्छीमारांना सुनावणीही दिली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या प्रकल्पास स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही देसाई यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर मच्छीमारांना सुनावणी का दिली नाही, असा सवाल राज्य सरकारला करत उच्च न्यायालयाने देसाई यांच्या विनंतीवर शुक्रवारी आदेश देऊ, असे स्पष्ट केले.