रेल्वे स्थानक-पुलालगत फेरीवाल्यांना ‘नो एंट्री’, फेरीवाला क्षेत्रातच व्यवसाय करावा - उच्च न्यायालय

रेल्वे स्थानक, पादचारी पूल, पदपथ व अन्य सार्वजनिक जागांवर बेकायदा व्यवसाय करणा-या फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या संघटना, कार्यकर्ते व नेत्यांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला.

मुंबई : रेल्वे स्थानक, पादचारी पूल, पदपथ व अन्य सार्वजनिक जागांवर बेकायदा व्यवसाय करणा-या फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या संघटना, कार्यकर्ते व नेत्यांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. महापालिकांनी ठरवलेल्या ‘फेरीवाले क्षेत्रा’शिवाय अन्य कोणत्याही ठिकाणी फेरीवाले व्यवसाय करू शकत नाहीत, असे पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये व धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटरपर्यंत तर रेल्वे स्थानक, पादचारी पूल, उड्डाण पूल व महापालिका बाजाराच्या १५० मीटर परिसरापर्यंत फेरीवाले व्यवसाय करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र मंदिरे व अन्य प्रार्थना स्थळाबाहेर पूजेचे साहित्य विकण्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे फेरीवाल्यांसाठी याचिका करणाºया मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांना चांगलाच झटका बसला आहे.
न्या. भूषण गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, नवी ‘टाऊन वेंडिंग कमिटी’ (टीव्हीसी) अस्तित्वात येईपर्यंत फेरीवाल्यांना शहरात कुठेही व्यवसाय करण्याची मुभा देता येणार नाही. मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत जी ठिकाणे ‘फेरीवाला क्षेत्र’ म्हणून निश्चित केली आहेत, त्याच क्षेत्रांमध्ये फेरीवाले व्यवसाय करू शकतात.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व आणखी काही महापालिकांनी बेकायदा फेरीवाल्यांविरुद्ध मोहीम हाती घेतल्यानंतर फेरीवाल्यांच्या अनेक संघटनांनी उच्च न्यालायालयात धाव घेतली. ‘टीव्हीसी’ अस्तित्वात येईपर्यंत महापालिकांनी कारवाई करू नये, अशी मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात (पान २ वर)

फेरीवाल्यांवरून राडा
एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरून आमने-सामने आलेल्या काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा राडा केला. फेरीवाला सन्मान मार्चसाठी दादरमध्ये जमलेल्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर मनसे कार्यकर्त्यांनी बटाटे फेकून मारत हा मोर्चा उधळून लावला. - वृत्त/२