मालमत्ता करमाफीचा पालिकेच्या उत्पन्नाला फटका

निर्णय लागू करण्यापूर्वी अटींचा समावेश; ३५० कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी

- शेफाली परब-पंडित 

मुंबई : भाजपाबरोबर सूर जुळल्यामुळे ५०० चौरस फुटांच्या मालमत्तांना करमाफी देण्याचा शब्द लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पाळणे शिवसेनेला शक्य झाले आहे. मात्र, उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराला या निर्णयाचा मोठा फटका बसेल. कर चुकविण्यासाठी मोठ्या क्षेत्रफळाचे मालमत्ताधारक आपल्या जागेची विभागणी करू शकतात. त्यामुळे काही अटींचा समावेश करूनच हा निर्णय लागू होण्याची शक्यता आहे.

फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यातून ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी, तर ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के सूट देण्याची घोषणा केली होती. संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. १ जानेवारी, २०१९पासून हा निर्णय लागू करण्यात येईल. यामुळे मुंबईतील १४ लाख ९८ हजार मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मात्र, जकात कर रद्द झाल्यानंतर महापालिकेची मदार मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच आहे. करमाफीमुळे वार्षिक ३५० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे, तसेच ७०० चौरस फुटांच्या मालमत्तांना सवलत दिल्यास आणखी १०० कोटींचे नुकसान होईल. मालमत्तांच्या विभागणींचेही आव्हान असल्याने, पालिकेकडे नोंदणीकृत ५०० चौरस फुटांच्या जुन्या मालमत्तांनाच ही सूट मिळेल. नवीन इमारतींना ही सूट न देण्याचा विचार सुरू आहे, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

निर्णयाचा चेंडू पालिकेच्या कोर्टात
मुंबईतील १४ लाख ९८ हजार मालमत्तांना करमाफी मिळणार आहे. करमाफीमुळे पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्ताधारकांकडून वार्षिक ३५० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पालिकेला पाणी सोडावे लागेल. ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना कर सवलत दिल्यास वार्षिक नुकसानात आणखी शंभर कोटींची भर पडेल. २०१८-२०१९च्या मालमत्ता करातून ५२०६.१५ कोटी उत्पन्न अपेक्षित होते. सन २०१९-२०२० मध्ये ते ५०१६.१९ कोटीपर्यंत खाली आले आहे. आता ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात ६० टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेवर सोपविण्यात आला आहे.