प्रकल्पबाधित घर, दुकानदारांना दिलासा; सन २००० पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरणार

मुंबईतील विकास कामांमुळे विशेषत: नाले, रस्ता रुंदीकरण कामाचा अधिकृत घरे, दुकानांना अनेकदा फटका बसतो.

मुंबई : रस्ते व नाले रुंदीकरणात बाधित ठरलेली घरे आणि दुकानदारांचे सन २००० पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला. त्यामुळे यापूर्वी पुराव्याअभावी पर्यायी जागा नाकारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईतील विकास कामांमुळे विशेषत: नाले, रस्ता रुंदीकरण कामाचा अधिकृत घरे, दुकानांना अनेकदा फटका बसतो. पर्यायी जागांसाठी त्यांना १९६२-६४चे पुरावे दाखवावे लागतात. त्यानंतरचे पुरावे ग्राह्य धरले जात नसल्याने त्यांचे नुकसान होते. यामुळे नियम बदलण्याची मागणी बराच काळापासून नगरसेवक करत होते. पाच दशकांपूर्वीचे पुरावे प्रत्येकाकडे उपलब्ध असणे शक्य नाही. त्यामुळे मुंबई पालिका क्षेत्रातील हजारो पुनर्विकास प्रकल्प अनिवार्य पुराव्यांअभावी रखडले आहेत. जुनी अट शिथिल करीत २०१९ पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरावे, अशी मागणी होती. मात्र, सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या शनिवारच्या बैठकीत २००० पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरण्यास मंजुरी देण्यात आली.

महासभेच्या मंजुरीनंतरच अंमल
गटनेत्यांना वैधानिक दर्जा नसल्यामुळे पालिका सभागृहाच्या मंजुरीनंतरच या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होऊ शकेल, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.

२०११ पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरावे
आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रकल्पबाधितांचे २०११ पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरण्याची मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात ही मागणी गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर झाली नाही.