राजकीय पक्षांची माहिती अधिकारास मूठमाती!

ज्यांनी संसदेत माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय कायदा) संमत करून घेतला त्याच प्रमुख राजकीय पक्षांनी अवघ्या १० वर्षांत सामूहिक बेमुर्वतखोरपणा करून या कायद्याला मूठमाती दिली आहे.

अजित गोगटे - मुंबई
देशाचा राज्यकारभार पारदर्शी व्हावा आणि नागरिकांना अधिकाधिक माहिती मिळून त्यांना शासन व्यवहारात अधिक डोळसपणे सहभागी होता यावे यासाठी मोठा गाजावाजा करून ज्यांनी संसदेत माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय कायदा) संमत करून घेतला त्याच प्रमुख राजकीय पक्षांनी अवघ्या १० वर्षांत सामूहिक बेमुर्वतखोरपणा करून या कायद्याला मूठमाती दिली आहे. या कायद्याने स्थापन केलेल्या केंद्रीय माहिती आयोग या सर्वोच्च अर्धन्यायिक संस्थेच्या समक्ष या राजकीय पक्षांनी ‘आरटीआय’चे कलेवर वेशीला टांगले असून ‘आम्ही काही करू शकत नाही’ असे हताशपणे जाहीर करण्याची हतबलता आयोगाच्या नशिबी आली आहे.
देशावर सत्ता गाजविण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी मतदारांकडे मतांचा जोगवा मागण्याच्या निवडणूक नावाच्या खेळात हे राजकीय पक्ष हक्काने भाग घेतात. सत्तेवर आल्यावर लोकांचे भले करण्याच्या नावाखाली ते संसदेत अनेक कायदे करतात. पण हेच कायदे स्वत: पाळायची वेळ आली की त्यास एकमुखाने नकार देण्याचा, देशातील लोकशाहीच्या निकोप वाढीस नख लावण्याचा निर्लज्जपणा या पक्षांनी केला आहे. कायदा धाब्यावर बसविणाऱ्या या राजकीय पक्षांचे नखही वाकडे करण्याचे बळ या कायद्यात नाही हे विदारक सत्य यानिमित्ताने समोर आले आहे.
‘आरटीआय’ कायद्यानुसार राजकीय पक्ष या ‘पब्लिक अ‍ॅथॉरिटिज’ आहेत, असा निकाल केंद्रीय माहिती आयोगाने ३ जून २०१३ रोजी दिला होता. त्यानुसार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्ष या सहा प्रमुख अखिल भारतीय पक्षांनी आपापल्या मुख्यालयांमध्ये जनमाहिती अधिकारी नेमावेत व या अधिकाऱ्यांनी लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या ‘आरटीआय’ अर्जांवर माहिती द्यावी, असा आदेशही आयोगाने दिला होता. याविरुद्ध सर्व राजकीय पक्ष एकवटले. सरकारने सर्वपक्षीय बेठक घेतली. ‘आरटीआय’ कायद्यात दुरुस्ती करून राजकीय पक्षांना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याची स्पष्ट तरतूद करण्याचे ठरले. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. राजकीय पक्षांनी याविरुद्ध उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून स्थगितीही मिळविलेली नाही. थोडक्यात आयोगाचा तो निकाल जसाच्या तसा शाबूत असून, तो राजकीय पक्षांवर बंधनकारकही आहे. पण ही बंधनकारकता केवळ कागदावरच राहिली आहे.
सुभाष चंद्र अगरवाल व डॉ. जगदीप छोकर यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांत आयोगाने हा आदेश दिला होता. २१ महिने उलटूनही आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून अगरवाल व प्रा. छोकर पुन्हा आयोगाकडे आले. मूळ अर्जांवर सुनावणी झाली होती तेव्हा राजकीय पक्षांनी हजर होऊन आपली बाजू तरी मांडली होती. पण ताज्या अर्जावरील सुनावणीत वारंवार नोटिसा काढूनही, एकही राजकीय पक्ष आयोगाकडे फिरकला नाही.
अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांना दंड करावा, भरपाई देण्याचा आदेश द्यावा आणि या राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या विविध सवलती काढून घेण्याची शिफारस सरकारला करावी, अशी आग्रही मागणी अगरवाल व प्रा. छोकर यांनी केली. परंतु मंजुळा पराशर, शरत सभरवाल व विजय शर्मा या तीन केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या न्यायपीठाने प्राप्त परिस्थिती व कायदेशीर तरतुदी यांचा सांगोपांग विचार करून या तीनपैकी आम्ही काहीही करू शकत नाही, अशी हतबलता व्यक्त करणारा २२ पानी निकाल दिला. यानिमित्ताने आयोगाने ‘आरटीआय’ कायद्याच्या कलम १८, १९, २० व २५मधील संबंधित तरतुदींचा तोकडेपणा आणि त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले. या त्रुटी दूर करून आयोगाच्या आदेशांचे पालन सक्तीने करून घेणे शक्य व्हावे यासाठी योग्य पावले उचलण्यासाठी हे निकालपत्र केंद्र सरकारच्या कार्मिक व जनफिर्याद निवारण विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देशही दिले गेले.

कायद्याचा
तिपेडी
तोकडेपणा
1दंड आकारणी : कलम २०(१) नुसार फक्त जनमाहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध दंड आकारणी करता येत असून राजकीय पक्षांनी आदेश देऊनही माहिती अधिकारीच नेमलेले नसल्याने दंड-आदेश देता येत नाही.

2भरपाई : भरपाईचा विषय कलम १८ व १९ खाली येतो. पण फक्त अपिलांमध्ये भरपाईचा आदेश देता येतो. हे प्रकरण अपील नसून मूळ अर्ज आहेत त्यामुळे संदिग्धता आहे. शिवाय माहिती न मिळाल्याने किती नुकसान झाले याचे मोजमाप करण्याचे मापदंड नसल्याने व भरपाई कोणाला द्यायची हाही प्रश्न असल्याने भरपाई देता येत नाही.

3शिफारशी : ‘पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी’चा कारभार या कायद्यानुसार होत नसेल तर तो त्यानुरूप करण्यासाठी अशा शिफारशी करण्याची तरतूद कलम २५ मध्ये आहे. पण आयोगाने जाहीर करूनही राजकीय पक्ष स्वत:ला ‘पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी’ मानायलाच तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत काय करायचे हे सरकारने ठरवायचे आहे.