करदात्यांच्या पैशातून पोलीस संरक्षण कशासाठी?

करदात्यांच्या पैशातून राजकारण्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची गरज काय? ज्यांना संरक्षणाची आवश्यकता आहे, ते पक्षाच्या निधीतून पैसे देऊ शकतात, अशी टीका उच्च न्यायालयाने राजकारण्यांवर केली.

मुंबई : करदात्यांच्या पैशातून राजकारण्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची गरज काय? ज्यांना संरक्षणाची आवश्यकता आहे, ते पक्षाच्या निधीतून पैसे देऊ शकतात, अशी टीका उच्च न्यायालयाने राजकारण्यांवर केली.
पोलीस संरक्षण मिळणाºयांमध्ये राजकारण्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांना पक्षनिधीतून पैसे देऊ द्या. त्यांना संरक्षण देण्यासाठी करदात्यांचे पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्न मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर यांनी सरकारला केला.
नेते, उद्योजक व बॉलीवूड अभिनेते-अभिनेत्री यांना दिलेल्या पोलीस संरक्षणाचे पैसे ही मंडळी भरत नसल्याने त्यांची थकबाकी वसूल करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या सनी पुनामिया यांनी
उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य
न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सुनावणीत न्यायालयाने बॉडीगार्ड म्हणून पोलिसांना अनिश्चित काळासाठी नियुक्त करू नये, अशी सूचना सरकारला केली. दर सहा महिन्यांनी त्यांची ड्युटी बदलावी.
ज्या व्यक्तीसाठी त्यांना सुरक्षारक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, त्यांच्यासाठीही हे चांगलेच आहे. एक हजार पोलिसांचे कौशल्य तुम्ही वाया घालवले आहे. ही पद्धत खासगी
व्यक्ती व व्हीआयपींसाठीही सोयीची आहे. कारण इंदिरा गांधींनाही त्यांचे सुरक्षारक्षक बदलण्याची सूचना करण्यात आली होती. पण त्यांनी ती मान्य केली नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
ज्यांना सुरक्षारक्षकाचे काम देण्यात आले आहे, त्या पोलिसांचा फिटनेसही सरकारने बघावा, असे म्हणत मुख्य न्या. चेल्लूर यांनी आपण आपल्या सुरक्षारक्षकापेक्षा अधिक वेगाने पळू, असे गमतीत म्हटले.