आमच्या गावात आम्हीच सरकार, बुलेट ट्रेनविरोधात आदिवासींचा एल्गार

‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ असा नारा देत बुलेट ट्रेनसाठी सुरू असलेल्या भू-संपादनाविरोधात आदिवासी समाजाने एल्गार पुकारला आहे.

मुंबई : ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ असा नारा देत बुलेट ट्रेनसाठी सुरू असलेल्या भू-संपादनाविरोधात आदिवासी समाजाने एल्गार पुकारला आहे. सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत गुरुवारी आझाद मैदानात काढलेल्या धडक मोर्चानंतर आदिवासी संघटनांच्या भूमी अधिकार आंदोलन संघटनेने राज्यपालांना निवेदन दिले. शिवसेनेने आंदोलनाला पाठिंबा देत आदिवासींच्या बाजूने मैदानात उडी घेतल्याने आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढली आहे.
आदिवासींच्या जमिनी बुलेट ट्रेन आणि समृद्धी मार्गासाठी काढून घेता याव्यात, म्हणून पेसा कायद्यात बदल केल्याचा आरोप भूमी अधिकार आंदोलन संघटनेच्या सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी केला. त्या म्हणाल्या, आदिवासी क्षेत्रातील विविध संघटनांनी एकत्रित येत सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. पेसा कायद्यात बदल करत सरकारने आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांवर घाला घातला. त्यासंबंधीची अधिसूचना मागे घेण्यात यावी ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. सरकारवर विश्वास राहिला नसून याआधी राज्यपालांनी आदिवासींचे संरक्षण करण्यासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्याकडे धाव घेत आहोत. लवकरच राज्यपाल भेट देतील, असे आश्वासन त्यांचे सचिव रणजीत कुमार यांनी दिल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
>काय आहेत आदिवासींच्या मागण्या?
४ जानेवारी २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार खाजगी जमिनीतील शेतमजूर व ग्रामीण कारागीर यांना घरे व घरठाणाचा हक्क नोंदविण्यासाठीची कार्यवाही त्वरित सुरू करण्यात यावी.
आदिवासींच्या न नोंदलेल्या कुळांचे हक्क मान्य करण्यासाठी कूळ कायद्यातील कलम ४(२)मधील सुधारणेची तरतूद सर्व आदिवासींना लागू करण्यात यावी.
सर्व आदिवासी कुटुंबांना (विभक्तसह) प्राधान्य गटांचे रेशन कार्ड देण्यात यावे.
२१ सप्टेंबर २०१७चा छोट्या कुटुंबाचे अंत्योदय कार्ड रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा.
खऱ्या आदिवासींना जातीचे दाखले नाकारले जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी.
वन हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी व सर्व प्रलंबित दावे आणि अपिले मान्य करण्यात यावे. तसेच सर्व फेटाळलेल्या दाव्यांची फेरतपासणी करण्यात यावी.
>शिवसेनेचा पाठिंबा
शिवसेना आमदार नीलम गोºहे यांनी आझाद मैदानात येऊन शिवसेनेतर्फे आदिवासी आंदोलनाला पाठिंबा घोषित केला. बुलेट ट्रेनविरोधातील लढ्यात शिवसेना आदिवासींसोबत असल्याची प्रतिक्रिया गोºहे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. आदिवासींची जमीन वाचविण्यासाठी शिवसेना सरकारविरोधात रस्त्यावरही उतरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
>अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनींचे हस्तांतरण रोखणाºया कायदेशीर तरतुदी कमजोर करणारी १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची अधिसूचना रद्द करण्याची प्रमुख मागणी संघटनेने राज्यपालांकडे केली आहे. त्यासोबतच सर्व माडा, मिनी माडा व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचे आवाहनही संघटनेने केले आहे.