रखडलेला इमारत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

शहर विभागासाठी तीन, तर उपनगरांसाठी अडीच एफएसआय ठेवण्यात आला आहे.

मुंबई : समुद्राने वेढलेल्या मुंबईच्या विकासाला मर्यादा असल्याने, आता हे शहर उभे वाढणार आहे. मुंबई २०३४च्या विकास आराखड्यात निवासी व व्यावसायिक बांधकामासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढविला आहे. यामुळे मुंबईत बांधकाम क्षेत्रात तेजी येणार असून, रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होणार आहे. चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढविण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्राकडून होत आहे. नव्या बांधकामांवर असलेली बंदी सर्वाेच्च न्यायालयाने दोन वर्षांनंतर उठविली आहे. मात्र, विकास आराखड्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विकासकांकडून कोणत्याच हालचाली होत नव्हत्या. यामुळे बराच काळ रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी होती. मात्र, विकास आराखड्याच्या मंजुरी विकासकांनाच ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत.
शहर विभागासाठी तीन, तर उपनगरांसाठी अडीच एफएसआय ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये प्रीमियम आणि टीडीआरचाही समावेश असणार आहे, तसेच केवळ व्यावसायिक इमारतींसाठी पाच इतका एफएसआय देण्यात आला आहे. हा सर्व एफएसआय रस्त्याच्या रुंदीवर अवलंबून असणार आहे. या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून मुंबईत सार्वजनिक मोकळ्या जागांमध्ये सुमारे १५ चौरस किमीने वाढ होणार आहे.

पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे आव्हान
नव्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबईत मोठे व्यावसायिक आणि निवासी क्षेत्र उभे होणार आहे. मात्र त्यासाठी लागणारी पायाभूत सुविधा देण्याचे मोठे आव्हानही महापालिकेसमोर असणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोपही होत आहे.
पण, छाननी समितीच्या शिफारशीनंतर विकास आराखड्यात बदल झालेल्या गोष्टींवर पुन्हा हरकती सुचना मागवल्या जाणार आहेत.

उपनगरात आता अडीच एफएसआय

मुंबईतील २४ मी. उंचीच्या इमारती हाय राइझ बिल्डिंग म्हणून ओळखल्या जाणार आहेत. फंजिबल एफएसआय आणि एफएसआयमधली सुसूत्रता या माध्यमातून वर्षाला पाच हजार कोटी रुपये महापालिकेला मिळण्याचा अंदाज आहे. जकात नाक्यांच्या जागेवर कॉम्प्रेन्सिव्ह ट्रान्सपोर्ट हब उभारला जाणार आहे.

पूर्वी शहर भागात निवासी आणि व्यावसायिक जागांसाठी १.३३ असलेला एफएसआय, आता निवासी जागेसाठी तीन आणि व्यावसायिक जागांसाठी पाच करण्यात आला आहे. पूर्वी पूर्व व पश्चिम उपनगरांमध्ये निवासी जागांसाठी दोन एफएसआय होता. तो आता अडीच करण्यात आला आहे, तर व्यावसायिक जागांसाठी एफएसआय अडीचवरून पाच करण्यात आला आहे. दोन अधिसुचना १५ दिवसांत काढण्यात येणार आहेत. विकास आराखड्यात बदल न केलेल्या तरतुदींना मंजुरी दिली असून त्याची एक अधिसुचना निघेल तर ज्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहे, त्याच्यावर हरकती सुचना मागवल्या जाणार असून त्याची वेगळा अधिसुचना निघेल. एखाद्या जागेचा प्लान मंजूर झाल्यानंतर त्यावर आरक्षण आल्यास ते आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षित जागेवर झोपडपट्या असतील तर तेथील आरक्षणही रद्द केले आहे.