पोषण आहारातील भ्रष्ट ठेकेदाराला अभय

राज्य मंत्रिमंडळात ज्यांच्या परतीबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत, असे माजी मंत्री एकनाथ खडसे हे सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाहीत, याचा प्रत्यय आज विधानसभेत आला.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळात ज्यांच्या परतीबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत, असे माजी मंत्री एकनाथ खडसे हे सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाहीत, याचा प्रत्यय आज विधानसभेत आला. भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना खडसे यांनी, शालेय पोषण आहारातील भ्रष्ट ठेकेदाराला सरकारचे अभय असल्याचा आरोप केला. अशा भ्रष्ट ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांचे कंत्राट रद्द करा. तसेच नियमबाह्य मुदतवाढ देणाºया शिक्षण आयुक्तांना तातडीने निलंबित करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांना अडचणीत आणणारे खडसे यांनी पोषण आहारावरून शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यावर हल्लाबोल केला. तूरडाळ, चणाडाळ, तांदूळ, मुगडाळीचे दर कमी होऊनही चढ्या दरानेच कंत्राटे देऊन सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले जात आहे, असे ते म्हणाले.
शालेय पोषण आहाराबाबत ११२४ कोटींचे टेंडर काढण्यात आले होते.त्यावेळी बाजारीतील डाळींचे दर आजच्या दराच्या तिप्पट होते. मात्र टेंडर नंतर बाजारातील दर कमालीचे कमी झाले मग सरकारने तसेच ठेकेदाराने या कमी झालेल्या दरानेच वस्तू खरेदी करणे गरजेचे होते ते झालेले नाही.
शिक्षण आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी ठेका रद्द करण्याचे राज्य सरकारने दिलेले आदेश धाब्यावर बसवत परस्पर मुदतवाढ दिल्याचा आरोप केला. तसेच या शिक्षण आयुक्तांना तातडीने निलंबित करा, भ्रष्ट ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करा , तरच हे सरकार भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत नाही असे चित्र जनतेसमोर जाईल, असा टोला त्यांनी लगावला.