Video: "आता, तुमचं आंदोलन आम्हाला परवडू शकत नाही, म्हणून..."; अण्णा हजारेंना मुख्यमंत्र्यांचा फोन

देशातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णा हजारे यांनी जनआंदोलन उभारले होते. दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर त्यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाला देशभरातून पाठिंबा मिळाला.

मुंबई - लोकायुक्तांना जुन्या कायद्यानुसार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत थेट कारवाईचा अधिकार नव्हता. मात्र, आता लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसोबतच अगदी मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा इतर लोकप्रतिनिधींवर कारवाईचा अधिकारदेखील मिळणार आहे. मागील वर्षी विधानसभेत मंजूर झालेल्या लोकायुक्त विधेयकाला शुक्रवारी विधान परिषदेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक तरतुदींचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मागणीचं आणि आंदोलनाचं हे यश आहे, असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंनी अण्णांना फोनवरुन याची माहिती दिली.  

देशातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णा हजारे यांनी जनआंदोलन उभारले होते. दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर त्यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाला देशभरातून पाठिंबा मिळाला. त्यानंतर, सरकारने लोकपाल कायदाही केला. विधानपरिषदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अण्णा हजारेंना फोन करुन लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्याचं सांगितलं. त्यावेळी, आपल्या कारकिर्दीत हा कायदा झाला, हा कायदा किती शक्तीशाली आहे हे पुढील काही दिवसांत कळेल, असे म्हणत अण्णांनीही मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद दिले. यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांशी मजेशीर संवाद साधला. राज्यात एवढी आंदोलनं सुरू आहेत, की आता तुमचं आंदोलन आम्हाला परवडू शकत नाही, म्हणून हा कायदा केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. यावेळी, उपस्थितांनी हसून दाद दिली. दरम्यान, अण्णांना तब्येतीची काळजी घेण्याचं आणि आम्हाला मार्गदर्शन करत राहण्याचंही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. 

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde spoke with activist Anna Hazare after State Legislative Council passed the Lokayukta Bill, its jurisdiction will include the chief minister and council of ministers. Maharashtra legislative Assembly has already passed the bill in its previous… pic.twitter.com/GKzZDa2Mad

— ANI (@ANI) December 16, 2023

दरम्यान, महाराष्ट्रातही हा लोकपाल कायदा करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा व्हावा यासाठीही अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. त्यानंतर एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली होती. त्यात अण्णा हजारेदेखील होते. अण्णांच्या मंजुरीनंतर तयार झालेला मसुदा विधेयकाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला होता. विधानसभेत ते मंजूर झाले होते. त्यानंतर सुधारणेसाठी संयुक्त समिती गठित करण्यात आली होती.

एकमताने कायदा मंजूर

केंद्राच्या कायद्याच्या धर्तीवरच राज्यातही लोकायुक्त कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आता लोकायुक्तांना संबंधित दोषींवर थेट कारवाई करता येणार आहे, असे गृहमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप, सचिन अहिर यांनी काही सूचना दिल्या. त्यानंतर सभागृहाने एकमताने हे विधेयक मंजूर केले.

लोकायुक्तांना चौकशीसाठी घ्यावी लागणार परवानगी

लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्याविरोधात चौकशीसाठी लोकायुक्तांना सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापतींची परवानगी घ्यावी लागेल. एखाद्या मंत्र्याविरोधात तक्रार आली तर राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांविरोधात तक्रार आली तर सभागृहाची परवानगी घ्यावी लागेल.