राज्यकर्त्यांसह विकासकांच्या हितासाठी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष - जनतेचा विकास आराखडा मंच

- सचिन लुंगसे 

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यात पर्यावरणाकडे संपूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विशेषत: सागरी किनारी असलेली निसर्गसंपदा, तिवरे, हिरवळ आणि कृषी क्षेत्रासह पर्यावरणविषयक बाबींना बगल देण्यात आली आहे. परिणामी, जागतिकीकरणाविरोधी कृती समिती संलग्न जनतेचा विकास आराखडा मंचाने या विरोधात आवाज उठविला आहे.
राज्यकर्त्यांसह विकासकांचे हित जपण्यासाठी पर्यावरण संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे म्हणणे, जनतेचा विकास आराखडा मंचाने मांडले आहे. परिणामी, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर होत असलेल्या सुनावणीदरम्यान या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात यावी. तसेच सुनावणीदरम्यान विकास आराखड्यावर नोंदविण्यात आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा गांभीर्याने विचार करण्यात यावा, याकडे मंचाने लक्ष वेधले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच, मंचाच्या वतीने या प्रश्नी आझाद मैदानात आंदोलन छेडण्यात आले होते. मात्र, सरकारकडून आंदोलकांना सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही. भविष्यातील मुंबई महानगर प्रदेशाची हानी होऊ नये, म्हणून किमान आता तरी येथील पर्यावरणाचा प्रामुख्याने आणि सर्वांगी विचार करण्यात यावा, अशी एकमुखी मागणी मंचाने केली आहे.

झाडांची लागवड महत्त्वाची
पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेता, झाडांच्या लागवडीसाठी नव्याने जास्त क्षेत्राची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्याची कुठेही तरतूद आराखड्यात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याची तरतूद प्राधान्याने करण्यात यावी.

सुनावणीसाठी वेळ द्या
वसई-विरार, गोराई, उत्तन, उरण आदी भागातून हजारोंच्या संख्येने हरकती दाखल झाल्या आहेत. या लोकांना पुरेसा वेळ आणि अधिक दिवस सुनावणीसाठी द्यावेत.

पाणथळ क्षेत्राचा उल्लेख करा
एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात तिवरांची झाडे क्षेत्राचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. परिणामी, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणथळ क्षेत्राचा, तसेच आजमितीस नष्ट करण्यात आलेल्या पाणथळ क्षेत्राचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात यावा. विकास आराखड्यात पाणथळ क्षेत्र अत्यंत कमी प्रमाणात दाखविण्यात आले आहे. परिणामी, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणथळ क्षेत्राचा, तसेच नष्ट करण्यात आलेल्या पाणथळ क्षेत्राचा स्पष्टरीत्या उल्लेख करण्यात यावा.

आराखडा नेमका कोणासाठी? : भांडवलदार, विकासक आणि राज्यकर्ते यांच्या फायद्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात कारवाया सुरू आहेत. येथे भांडवलदारांनी शेकडो एकर जमिनी अगोदरच विकत घेतल्या आहेत. परिणामी, विकास आराखडा नेमका सर्वसामान्यांसाठी की भांडवलदारांसाठी? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आरोग्य सुविधांचा उल्लेख करा
राज्य शासनातर्फे ठाणे, पालघर, रायगडमध्ये असलेली सार्वजनिक वैद्यकीय आरोग्य सुविधा आणि मुंबई महापालिका व त्यालगत असलेल्या महापालिका म्हणजे, मिरा-भार्इंदर महापालिका, वसई-विरार महापालिका, ठाणे महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, नवी मुंबई महापालिका, भिवंडी निजामपूर महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, पनवेल महापालिका या आठ महापालिका, शिवाय एमएमआरडीएच्या योजनेमध्ये भविष्यातील नियोजनाकरिता समाविष्ट असलेल्या जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत या विभागाकरिता एमएमआरडीएच्या विकास नियंत्रण नियमावली व नियोजित विकास आराखड्यानुसार, २०१६-२०२६ पर्यंत भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या व त्याची घनता, यानुसार नव्याने उपलब्ध करावी लागणारी सार्वजनिक वैद्यकीय आरोग्य सुविधा यांचा उल्लेख या योजनेत कोठेही दाखविण्यात आलेला नाही

आक्रोश जनतेचा : मुंबईनंतर नवी मुंबई, दुसरी मुंबई, तिसरी मुंबई असे बिल्डधार्जिणे नियोजन केले जात आहे. याला पूर्णत: विरोध आहे. हा देश ९० टक्के सामान्य गरीब लोकांचा आहे. त्यांच्या पैशाची उधळण केली जात आहे. या देशात आता कोण राहाणार, ते आता जनतेनेच ठरवायचे आहे, असा आक्रोश जनतेचा विकास आराखडा मंचाने केला आहे.

हरकतदारांना संधी द्या
ज्या लोकांना यापूर्वी सुनावणीसाठी बोलावले होते, पण ते येऊ शकले नाहीत, तसेच सभागृहात सामुदायिक सुनावणी देताना, ज्यांना आपले म्हणणे मांडता आले नाही, अशा सर्व हरकतदारांना सुनावणीसाठी बोलावून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी.

बड्या भांडवलदारांसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. गावात धरणे बांधायची आणि पाणी शहरांना द्यायचे, तेथील भूमिपुत्रांना तहानलेलेच ठेवायचे, अशी सरकारची नीती आहे. सरकार दलालासारखे चालले आहे. हे आम्ही चालू देणार नाही. जनतेचा अधिकार शासनाला दाखवून देऊ.
- उल्का महाजन, नेत्या, जनतेचा विकास आराखडा मंच


वसई-विरार अन्यथा मुंबई महानगरातला कोणताही प्रदेश असेल, येथील निसर्गसंपदा जपली पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे. आम्ही पुन्हा नमूद करू इच्छितो की, आमचा विकासाला विरोध नव्हता, नाही आणि नसेल. मात्र, विकास आराखडा मंजूर करण्यापूर्वी स्थानिकांचे म्हणणे ध्यानात घ्यावे.
- मनवेल तुस्कानो, निमंत्रक, जनतेचा विकास आराखडा मंच


एमएमआरडीएने मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास आराखडा बनविताना, स्थानिकांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. कारण हा विकास आराखडा लोकांसाठी आहे. परिणामी, सर्वसामान्यांचे म्हणजे प्रामुख्याने स्थानिकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, विकास आराखडा मंजूर केला, तरच यातून फलित निघेल.
- प्रताप होगाडे, समन्वयक सदस्य, जनतेचा विकास आराखडा मंच


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने चुकीचा विकास आराखडा स्थानिकांवर लादता कामा नये. कोणताही प्रकल्प राबविताना स्थानिकांची मते लक्षात घेणे गरजेचे आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेत, विकास आराखडा राबविणे गरजेचे आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या मागणीची दखल घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- शैलेंद्र कांबळे, समन्वयक सदस्य, जनतेचा विकास आराखडा मंच