मुंबईकरांना सामाजिक जबाबदारीची जाणीव नाही - कोर्ट

उच्च न्यायालय : उघड्या गटारांसह नाल्यांमध्ये फेकतात कचरा

मुंबई : मुंबईकर उघड्या गटारांमध्ये आणि नाल्यांमध्ये कचरा फेकत असल्याचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने मुंबईकरांना सामाजिक जबाबदारीची जाणीव नसल्याचा शेरा बुधवारी मारला. लोक ज्या जागांवर कचरा फेकत आहेत, त्या जागांचे सुशोभीकरण करण्याचा सल्ला न्यायालयाने मुंबई पालिकेला दिला.

पम्पिंग स्टेशन्स, नाले नियमित स्वच्छ करण्यासाठी धोरण आखा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले. पावसाळ्यात खारच्या गझदार परिसरात तुुडुंब पाणी भरत असल्याने २००१ मध्ये यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली. नाल्यावर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केल्याने पूरस्थिती निर्माण होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
याचिकाकर्ते गझदार स्कीम रेसिडेंट यांच्या म्हणण्यानुसार, या परिसरातील झोपडीधारक घरातील कचरा नाल्यात टाकतात. त्यामुळे नाला तुंबतो आणि पालिकाही नाला स्वच्छ करण्याची तसदी घेत नाही. येथे उंच भिंत उभारली तर लोक नाल्यात कचरा टाकू शकणार नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. झोपडपट्टी, नाला यामधील रिकाम्या जागेवर बेकायदा रिक्षा पार्क होतात. यावर लक्ष ठेवल्यास परिसराचा कायापालट होईल, असे याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले. न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी म्हटले की, अशा परिसरांचे सुशोभीकरण केल्यास लोक तेथे कचरा टाकण्यापूर्वी विचार करतील, असे मला वाटते. अशा ठिकाणी पार्क किंवा याप्रमाणे अन्य काहीतरी बांधण्यात का येत नाही? ‘येथे भिंती उभारल्या किंवा सुशोभीकरण केले तरी काहीही होणार नाही. लोकांमध्ये सामाजिक जबाबदारीची जाणीव नाही. ते जे करतात ते अयोग्य आहे, याची जाणीव करून देत नाही तोपर्यंत समस्या तशीच राहणार,’ असे न्या. मोरे यांनी म्हटले.

पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला
महापालिकेने गझदार येथे अद्याप पम्पिंग स्टेशन बनविले नसल्याची माहितीही या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली. ‘पम्पिंग स्टेशनचे काम २००९ मध्ये सुरू झाले. २०१८ संपत आले तरी हे काम पूर्णत: संपलेले नाही,’ असे ट्रस्टच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून स्पष्टीकरण मागत या याचिकेवरील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.