मुंबई महापालिका : महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद  

जकात कर रद्द, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची साडेसात हजार कोटींची थकबाकी, सातवा वेतन आयोगाचा भार, यामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई : जकात कर रद्द, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची साडेसात हजार कोटींची थकबाकी, सातवा वेतन आयोगाचा भार, यामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, येत्या दोन महिन्यांत लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने, आगामी आर्थिक वर्षात कोणतीही नवीन करवाढ मुंबईकरांवर लादण्यात येणार नाही, तर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी सन २०१९-२०२०च्या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

महापालिका आयुक्त अजय मेहता ४ फेब्रुवारी रोजी सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर करणार आहेत. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर महापालिकेचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. जकात कराच्या माध्यमातून मिळणारे साडेसात हजार कोटी रुपये बुडाल्यानंतर, मालमत्ता कर या दुसऱ्या महत्त्वाच्या स्रोताकडे महापालिकेने लक्ष केंद्रित केले. मात्र, मालमत्ता कराची तब्बल पाच हजार ४३९ कोटी आणि पाणीपट्टीतून दोन हजार कोटींची थकबाकी आहे. याचा मोठा परिणाम महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर दिसून येणार आहे. आगामी निवडणुकांमुळे कोणतीही दरवाढ न करता, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी पिटारा खोलणारा हा अर्थसंकल्प असणार आहे.

प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य
आयुक्त अजय मेहता यांनी गेली दोन वर्षे वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्पातून नवीन प्रकल्पांची घोषणा करण्याऐवजी हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यानुसार, येत्या चार ते पाच वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या प्रकल्पांनाच गती मिळणार आहे. यामध्ये कोस्टल रोड, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता या प्रकल्पांबरोबरच पावसाळ्यात पाणी तुंबू नये, यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्यांची दर्जाेन्नती, देवनार कत्तलखान्याचे नूतनीकरण, देवनार वीजप्रकल्प, अग्निशमन दलाला बळकटी देण्यावर भर असणार आहे.

मात्र, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी ३,६०० कोटींचा भार अर्थसंकल्पावर दिसून येणार आहे. कोस्टल रोड या प्रकल्पाला गेल्या आर्थिक वर्षात दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. आगामी अर्थसंकल्पातही कोस्टल रोडला, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता या प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद असणार आहे.

विकासकामांवर ३७ टक्के रक्कम खर्च

सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून केवळ ३६.७४ टक्के रक्कम ३१ डिसेंबरपर्यंत विकासकामांवर खर्च झाली आहेत. सन २०१७-२०१८ मध्ये ६१ टक्के रक्कम विकासकामांवर खर्च झाली होती, असा प्रशासनाचा दावा आहे.

ठेवी मोडून वापरणार
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा कणा असलेला जकात कर रद्द झाल्याचा फटका विकासकामांना बसला आहे. त्यात उत्पन्नाचे दुसरे मोठे स्रोत असलेल्या मालमत्ता करामध्येही कोट्यवधी रुपये थकले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी महापालिका विविध बँकेतील आपल्या ठेवी वापरणार असल्याचे समजते. तब्बल ७५ हजार ५३८ कोटींच्या ठेवी आहेत.

विकास आराखड्याचा होणार अंमल
सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी आरक्षित भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहेत. यामुळे अनेक प्रकल्प लांबणीवर पडत असल्याने बेघरांसाठी घर बांधण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे, तसेच अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांवर नवीन उद्यान, शाळांचे बांधकाम, मिनी फायर स्टेशन, दवाखाने उभारण्यात येणार आहेत.