...तर तुमच्यावर कारवाई गरजेची! हायकोर्टानं राणा दाम्पत्याला झापलं; याचिका फेटाळली

'ती' एक चूक राणा दाम्पत्याला भोवली; हायकोर्टाकडून दोघांची कानउघाडणी

मुंबई: खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दणका दिला आहे. राणा दाम्पत्यानं त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. एकाच दिवशी दोन घटना घडल्यानं दोन एफआयआरची गरज काय, असा प्रश्न राणा दाम्पत्याकडून उपस्थित करण्यात आला होता. आमच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दोन एफआयआर एकत्र करा, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्याच आली. मात्र ती मागणी न्यायालयानं फेटाळून लावली.

मुंबई पोलिसांनी कलम १५३ (अ) अंतर्गत राणा दाम्पत्याला अटक केली. अटकेसाठी गेलेल्या पोलिसांसोबत हुज्जत घातली, त्यांना धक्काबुक्की केल्याचा दावा सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी राणा दाम्पत्याविरोधात कलम ३५३ गुन्हा दाखल करण्यात आला. याची नोंद वेगळ्या एफआयआरमध्ये करण्यात आली.

दोन्ही एफआयआर एकाच घटनेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे दोन वेगळ्या एफआयआरची गरज काय, त्या एकाच एफआयआरमध्ये समाविष्ट करण्यात याव्या, अशी मागणी राणांचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी केली. मात्र ही मागणी न्यायालयानं फेटाळली. दोन वेगवेगळ्या घटना आहेत. पहिला एफआयआर सामाजिक तेढ निर्माण करणारं विधान केल्याप्रकरणी आहे. तर दुसरा एफआयआर पोलिसी कारवाईत अडथळा आणल्या प्रकरणी आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. घटनेनं तुम्हाला काही विशेषाधिकार दिले आहेत. अधिकारांसोबत जबाबदाऱ्या येतात. तुम्ही पोलिसांना सहकार्य करणं अपेक्षित होतं. तुम्हाला जर जबाबदाऱ्यांचा विसर पडला असेल तर मग तुमच्याविरोधात कारवाई गरजेची आहे, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी राणा दाम्पत्याला सुनावलं.