पालिकेतील मनसेचे कार्यालय घेणार ताब्यात; सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय

दादर येथे शिवाजी पार्कवरील महापालिकेच्या जिमखान्यावर महापौर बंगला बांधण्यास केलेला विरोध मनसेला चांगलाच महागात पडला आहे. सध्या मनसेच्या गोटात केवळ एकच नगरसेवक आहे.

मुंबई : दादर येथे शिवाजी पार्कवरील महापालिकेच्या जिमखान्यावर महापौर बंगला बांधण्यास केलेला विरोध मनसेला चांगलाच महागात पडला आहे. सध्या मनसेच्या गोटात केवळ एकच नगरसेवक आहे. त्यामुळे नियमावर बोट ठेवून पालिका मुख्यालयातील मनसेच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
दादर पश्चिम येथील महापौर निवासस्थान शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी देण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्क येथील क्रीडा भवनाच्या जागेवर महापौरांसाठी नवीन निवासस्थान बांधण्याचा पालिकेचा विचार सुरू आहे. यासाठी क्रीडा भवनाचे आरक्षण बदलून पालिका गृहनिर्माण असे करण्यात आले आहे. मात्र क्रीडा भवनाच्या जागेवर महापौर निवासस्थान बांधू देणार नाही, असा इशाराच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
शिवसेना सत्तेत असताना बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी जागा मिळू नये, ही लाजिरवाणी बाब असल्याचा टोला राज यांनी गुरुवारी शिवसेनेला लगावला होता. या आव्हानाला प्रत्युत्तर देत शिवसेनेने मनसेची पालिकेतील उरलीसुरली निशाणीही मिटवण्याची तयारी केली आहे.
मनसेकडे एकच नगरसेवक राहिल्याने हे कार्यालय ताब्यात घ्यावे, असा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे मनसेला लवकरच कार्यालय खाली करावे लागणार आहे.

उरला केवळ एकच नगरसेवक
महापालिकेच्या २०१२ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत मनसेचे २८ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यामुळे मनसेला पालिकेत प्रशस्त असे पक्ष कार्यालय मिळाले होते. मात्र, २०१७ च्या निवडणुकीत मनसेचे सात नगरसेवक निवडून आले. त्यापैकी सहा नगरसेवकांनी सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेत प्रवेश केला. यामुळे मनसेचा फक्त एकच नगरसेवक पालिकेत शिल्लक राहिला आहे.

या नियमामुळे मनसे अडचणीत
पालिकेच्या नियमानुसार कमीतकमी पाच नगरसेवक असलेल्या पक्षाला गटनेते पद मिळते. तसेच पालिकेमार्फत या गटाला कार्यालयही देण्यात येते. मात्र आता मनसेकडे एकच नगरसेवक राहिल्याने पालिकेने मनसेचे पक्ष कार्यालय ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही मनसेने पक्ष कार्यालय आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. यामुळे हे कार्यालय ताब्यात घ्यावे, असा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.