आमदार अपात्रता निकाल ३१ डिसेंबरपर्यंत कठीण! राहुल नार्वेकर सुप्रीम कोर्टाकडे मुदतवाढ मागणार?

Mla Disqualification Hearing: डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन असून, आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून दिलेल्या मुदतीत निर्णय देण्याचे मोठे आव्हान राहुल नार्वेकरांसमोर असल्याचे सांगितले जात आहे.

Mla Disqualification Hearing: गेल्या काही दिवसांपासून आमदार अपात्रता प्रकरणाची नियमित सुनावणी विधिमंडळात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुरू आहे. या सुनावणीत अनेक दावे-प्रतिदावे, आरोप केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबरपर्यंत आमदार अपात्रतेप्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. मात्र, दिलेल्या मुदतीत निकाल देणे कठीण असून, यासाठी वेळ वाढवून द्यावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली जाण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबर ते २० डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. एकीकडे आमदार अपात्रता प्रकरणाची नियमित सुनावणी होत असताना दुसरीकडे विधिमंडळाचे कामकाज असणार आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासाठी मुदतीत सुनावणी घेऊन निर्णय घेणे कठीण असल्याचे बोलले जात आहे. हे सर्व करताना राहुल नार्वेकर यांची तारेवरची कसरत होणार असून, ओव्हरटाइम करावा लागेल, असे म्हटले जात आहे. विधिमंडळाचे दैनंदिन कामकाज आटोपल्यानंतर सायंकाळी आमदार अपात्रतेप्रकरणी सुनावणी घेतली जाऊ शकते, असा कयास बांधला जात आहे. 

निकाल येण्यासाठी २० ते २५ दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता

आताच्या घडीला सुनील प्रभू यांची साक्ष नोंदवली जात आहे. यानंतर सचिव विजय जोशी यांची साक्ष नोंदवली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यापासून शिंदे गटाच्या नेत्यांची उलट साक्ष घेतली जाणार आहे. यामध्ये भरत गोगावले, दीपक केसरकर, उदय सामंत, योगेश कदम, दिलीप लांडे आणि राहुल शेवाळे यांचा समावेश असल्याचे समजते. सध्या शिंदे गटाच्या वकिलांना उलट साक्ष घेण्यास मुदत आहे. १ ते ११ डिसेंबरपर्यंत ठाकरे गटाचे वकील उलट साक्ष घेणार आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना या प्रकरणात सुनावणी आटोपताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. साक्ष संपल्यावर निकाल देण्यास २० ते २५ दिवसाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता विधानसभा अध्यक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ वाढवून मागण्याची विनंती केली जाऊ शकते, अशी चर्चा असल्याचे सांगितले जात आहे. 

दरम्यान, आमदार अपात्रता प्रकरणात दिरंगाई होत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचा आहे. ठाकरे गटाचे आमदार आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांची साक्ष नोंदवली जात आहे. यामध्ये शिंदे गटाच्या वकिलांकडून अनेक प्रकारचे प्रश्न प्रभू यांना विचारले जात आहे. तर २१ जून २०२२ च्या ठरावाबाबत केलेला दावा सुनील प्रभू यांनी फेटाळला आहे.